अयोध्येत सरकारने जमीन अधिग्रहण करावे, ASI मशिदीमध्ये नमाज सुरु व्हावी, राम जन्मभूमी वादात मध्यस्थांचा सर्वोच्च न्यायालयात मध्यस्थांचा नवा प्रस्ताव

Ram Janmabhoomi Case: सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असलेले अयोध्या राम जन्मभूमी वाद प्रकरण (Ayodhya Land Dispute Case) आता अंतिम टप्प्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचीच सुनावणी पूर्ण झाली. लवकरच या प्रकरणाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, श्रीराम जन्मभूमी वादात मध्यस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाला नवा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात अयोध्येत सरकारने जमीन अधिग्रहण करावी तसेच, भारतीय पुराततत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या सर्व मशिदींमध्ये नमाज सुरु करण्यात यावी असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर-बाबरी मशिद वादावर सुरु असलेली सुनावणी काल (बुधवार, 16 ऑक्टोबर 2019) पूर्ण केली. सुनावणी पूर्ण केली असली तरी, न्यायालयाने आपला निर्णय मात्र राखून ठेवला आहे. राम जन्मभूमी-बाबरी मशिद मशिद वादात नेमलेल्या मध्यस्थांनी काही पक्षकारांच्या सहमतीने समझोत्याचे एक प्रस्ताव दिला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार विश्व हिंदू परिषद नियंत्रीत रामजन्मभूमी न्यास, रामलला आणि इतर सहा मुस्लिम पक्षकार ज्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती हे या समझोता प्रस्तावात सहभागी नाहीत. या समझोत्यात जे सहभागी आहेत त्यात हिंदू महासभा, अखिल भारतीय धी राम जन्मभूमी पुनरुद्धार समिती आणि निर्मोही अनी अखाडाचे श्री महंत राजेंद्रदास सहभागी आहेत. प्रस्तावित समझोत्यात लखनऊ स्थित एक मुस्लिम पक्ष उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड सहभागी आहे. (हेही वाचा, अयोध्याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण, 23 दिवसानंतर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता)

सुन्नी वक्फ बोर्डाला बाबरी मस्जित सरकारने जमीन अधिग्रहण करण्यावर कोणताही आक्षेप नाही. सुन्नी वक्फ बोर्ड चेअरमन यांनी एएसआयच्या मशिदींमध्ये नमाज पडण्यास मान्यता द्यावी अशी मागणी केली आहे.यात केंद्राकडून अयोध्या मशिद आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या पर्यायी मशिदींचाही समावेश आहे.