Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हंत्याकांडातील दोषी पेरारिवलन याच्या मुक्ततेचे आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi Assassination Case) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि तितकाच मोठा निर्णय दिला आहे. राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्या प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा झालेला दोषी एजी पेरारिवलन (AG Perarivalan) याच्या मुक्ततेचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. पाठीमागील 31 वर्षांपासून तो तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. पेरारिवलन याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेत म्हटले होते की, तामिळनाडू सरकारने त्याला मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्यपालांनी ही फाईल प्रदीर्घ काळ आपल्याकडे घेतल्यानंतर ती राष्ट्रपतींकडे पाठवली आहे. हे संविधानाविरुद्ध आहे. 11 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत पेरारिवलन याची दया याचिका राष्ट्रपतींना पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचा बचाव करण्यात आला होता.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई आणि जस्टिस ए एस बोपन्ना यांच्या पीठाने म्हटले की, केंद्रीय कायदेमंत्री म्हणून दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीच्या शिक्षेत सवलत, माफी आणि दया याचिकेच्या संबंधात याचिकेवर केवळ राष्ट्रपतीच निर्णय घेऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल केला होता की, जर हा युक्तीवाद स्वीकारला गेला तर राज्यपालांनी दिलेली सवलत रद्द होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, जर राज्यपाल पेरारीवलन यांच्या मुद्द्यांवर राज्य मंत्रिमंडळाची शिफार समान्य करायला तयार नाहीत तर त्यांना ती फाईल पुनर्विचारासाठी मंत्रिमंडळाकडे पुन्हा पाठवणे आवश्यक होते. पेरारिवलन हत्याकांडावेळी 19 वर्षांचा होता. तो पाठीमागील 31 वर्षांपासून कारागृहात बंद आहे.

राजीव गांधी हत्याकांड प्रकरणात सात आरोपी दोषी ठरले होते. या सर्वांना मृत्यूदंडाशी शिक्षा देण्यात आली होती. दरम्यान, 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिक्षा आजीवन जन्मठेपेत परावर्तित केली. त्यानंतर या दोषींनी मुक्ततेसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला. तामिळनाडू सरकार राजीव गांधी हत्याकांडातील आरोपींची मुक्तता करु इच्छिते. विद्यमान सत्ताधारी डीएमके सरकारसोबतच आगोदरच्या सरकारमधील जे जयललीता आणि ए के पलानीसामी यांच्या सरकारनेही 2016 आणि 2018 मध्ये दोषींना मुक्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती.