OBC Reservation Vacant Posts: केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ओबीसी, एससी, एसटी प्रवर्गातील प्राध्यापकांच्या 80% जागा रिक्त – राहुल गांधींचा आरोप
काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर टीका करत म्हटले की, ओबीसी, एससी, एसटी प्रवर्गातील 80% प्राध्यापक पदे जाणूनबुजून रिक्त ठेवली आहेत. त्यांनी बहुजनांना शिक्षण, संशोधन आणि धोरणनिर्मितीपासून दूर ठेवण्याच्या कटाचा आरोप केला.
Higher Education India: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी () यांनी शुक्रवारी सकाळी नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि आरोप केला की, केंद्रीय विद्यापीठांमधील (Central Universities) 80% जागा भरल्या नाहीत. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांपासून बहुजन (OBC, SC, ST) समुदायांना बाहेर ठेवण्याचे हे ‘मनुवादी षडयंत्र’ (Manuwadi Conspiracy), असल्याचेही ते म्हणाले. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांता मजुमदार यांनी राज्यसभेत सादर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीचा हवाला देत राहुल गांधी यांनी निदर्शनास आणून दिले की केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ओबीसी श्रेणीतील सुमारे 80 टक्के प्राध्यापक पदे अजूनही रिक्त आहेत. इतर समुदायांसाठी ही आकडेवारी आणखी वाईट आहे, असे ते म्हणाले.
राहुल गांधी यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट केले की, बहुजनांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत, मनुवादी बहिष्कार तो त्यांना मिळू देत नाही. त्यांनी म्हटले की, रिक्त पदांच्या आकडेवारीवरून शैक्षणिक अधिकारांचा पद्धतशीर नकार दिसून येतो. राहुल गांधी यांनी विविध केंद्रीय विद्यापीठांमधील रिक्त जागांची यादीच दिली आहे. ती खालीलप्रमाणे:
- अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी 83% प्राध्यापक पदे
- इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी 80%
- अनुसूचित जाती (एससी) साठी 64% पदे रिक्त आहेत.
- असोसिएट प्रोफेसर पातळीवरील रिक्त पदे देखील चिंताजनक आहेत:
- एसटी: 65%, ओबीसी: 69%, एससी: 51%
बहुजन वंचितता आणि संस्थात्मक जातीभेदाचे "ठोस पुरावे" या आकडेवारीचे वर्णन करून गांधी म्हणाले की, सध्याची सत्ता उपेक्षित समुदायांना शिक्षण, संशोधन आणि धोरणनिर्मितीपासून दूर ठेवण्याचा नियोजित अजेंडा राबवत आहे. हे केवळ निष्काळजीपणा नाही. बहुजनांना विद्यापीठांपासून दूर ठेवण्याचा हा एक सुव्यवस्थित प्रयत्न आहे. त्यांचे मुद्दे शैक्षणिक किंवा धोरणात्मक व्यासपीठांवर पोहोचत नाहीत कारण त्यांना पद्धतशीरपणे वगळण्यात आले आहे, असे ते पुढे म्हणाले. "नॉट फाउंड सूटबल (एनएफएस)" टॅगच्या कथित गैरवापरावरही त्यांनी टीका केली, असा दावा केला की हजारो पात्र एससी, एसटी आणि ओबीसी उमेदवारांना वैध कारणाशिवाय अपात्र घोषित केले जात आहे.
बिहार मतदार यादी पुनरावृत्तीवर चर्चेसाठी विरोधकांचा आग्रह
दरम्यान, राज्यसभेत समांतर घडामोडींमध्ये, वरिष्ठ काँग्रेस खासदारांसह अनेक विरोधी नेत्यांनी नियम 267 अंतर्गत सूचना सादर केल्या आणि बिहार मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरावृत्ती (एसआयआर) वर त्वरित चर्चा करण्याची मागणी केली.
काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी आणि अखिलेश प्रसाद सिंह यांनी शुक्रवारी सकाळी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि एसआयआर प्रक्रियेभोवतीच्या चिंतेवर चर्चा करण्यासाठी नियमित कामकाज स्थगित करण्याची मागणी केली. खासदार अशोक सिंह यांनी याच विषयावर स्पष्टता मागण्यासाठी स्वतंत्र सूचना सादर केली. याव्यतिरिक्त, बिहारमधील निवडणूक सुधारणा प्रक्रियेवर खुली आणि सखोल चर्चा करण्याच्या मागणीला बळकटी देण्यासाठी काँग्रेस खासदार नीरज डांगी आणि रजनी पाटील यांनीही नोटीस दाखल केली.
लोकसभेत महत्त्वाचे कायदे
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी, लोकसभेत महत्त्वाच्या कायदेविषयक विधेयकांवर चर्चा होणार आहे, ज्यात खालील बाबींचा समावेष आहे:
गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व पुनर्संचयित करणे विधेयक, 2024
व्यापारी शिपिंग विधेयक, 2024
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे सुधारणांसह गोवा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व विधेयक मंजूरीसाठी सादर करण्याची अपेक्षा आहे. विरोधकांच्या निषेधामुळे दोन्ही सभागृहांमध्ये सलग चार दिवस तहकूब झाल्यानंतर हे अधिवेशन सुरू झाले.
दरम्यान, लोकसभा आणि राज्यसभा आज सकाळी 11:00 वाजता पुन्हा सुरू झाल्यावरही विरोधकांचा गोंधळ सुरुच होता. पावसाळी अधिवेशन 21 ऑगस्टपर्यंत चालेल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)