राफेल विमान खरेदीत कोणताही गैरव्यवहार नाही: सर्वोच्च न्यायालय

Rafale Deal: No Probe Into Rafale Deal says Supreme Court: राफेल विमानांच्या खरेदीत (Rafale Deal) कोणताही संशयास्पद व्यवहार झाला नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला. तर, या प्रकरणात काँग्रेस (Congress) आणि इतर याचिकाकर्त्यांना मोठा झटका दिला. राफेल प्रकरणाबाबत दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय शुक्रवारी दिला. या वेळी न्यायालयाने सांगितले की, या खरेदीत कोणताही संशयास्पद व्यवहार झाला नाही. तसेच, या विमानांच्या खरेदीमध्ये विमानांच्या किमती पाहणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असेही स्पष्ट केले. या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका न्ययालयाने फेटाळल्या आहेत.

राफेल व्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे काँग्रेस आणि विरोधकांना मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. राफेल मुद्द्यावरुन राहुल गांधी आणि काँग्रेस मोदी सरकारला सातत्याने धारेवर धरत होते. राफेल विमान खरेदी म्हणजे Big Scam असल्याची टाका राहुल गांधी आणि विरोधक नेहमीच करत आले होते. (हेही वाचा, राफेल डील: सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देण्याची शक्याता)

दरम्यान, राफेलच्या मुद्द्यावर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या बेंचने 14 नोव्हेंबरलाच या प्रकरणाची सुनावनी केली होती. मात्र, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. राफेल प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत याचिका दाखल करणाऱ्या मंडळीत ज्येष्ठ वकील एमएल शर्मा, विनीत ढांडा, प्रशांत भूषण, आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह आणि माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांचाही समावेश होता.

राफेल खरेदीत अनियमितता झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसचे, या प्रकरणात एफआयआर दाखल करून सीबीआय चौकशीचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. दीर्घ पल्ल्याची मारक क्षमता असलेल्या 36 लढावू राफेल विमानांची खरेदी भारत सरकारने सुमारे 58,000 कोटी रुपयांमध्ये केली होती. त्यासाठी फ्रान्सच्या दसॉल्ट कंपनीशी करार करण्यात आला होता. दोन इंजिन असलेल्या या विमानाची निर्मिती फ्रान्सची सरकारी कंपनी दसॉल्ट करते.

दरम्यान, आपला बचाव करताना या विमानांच्या किमती सर्वजनिक करण्यास सरकारने न्यायालयात नकार दिला होता. केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, 2016च्या एक्सचेंज रेटनुसार राफेलची निव्वळ रक्कम 670 कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र, पूर्ण यंत्रणायुक्त विमानांची होणारी किंमत सार्वजनिक करता येणार नाही. कारण, देशाचे शत्रू त्याचा फायदा घेऊ शकतात.