PM Kisan Yojana: पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 50,850 कोटी रुपये जमा
या योजनेला प्रथानमंत्री किसान निधी म्हणजेच पीएम किसान असेही म्हटले जाते. ही योजना देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाते. प्रामुख्याने यात भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळतो.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) अंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर एकूण 50,850 कोटी रुपये जमा केल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतात पीक लागवड आणि इतर खर्चांसाठी मदत होते. या योजनेच्या पहिल्या वर्षपूर्ती निमित्त केंद्रीय कृषी विभागाने या योजनेच्या प्रगती आणि लाभाची माहिती जाहीर केली. या माहितीत कृषी विभागाने म्हटले आहे की, पीएम किसान (PM-KISAN) योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये इतकी रक्कम तीन समान टप्प्यांमध्ये दिली जाते. प्रत्येक टप्पा 2 हजरांचा असून, तो प्रत्येक चार महिन्यांनी दिला जातो. गेल्या वर्षी आजच्याच दिवसापासून (24 फेब्रुवारी 2019) ही योजना केंद्र सरकारने कार्यन्वीत केली होती.
केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने अधिकृतपणे दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, '24 फेब्रुवारी 2020 हा दिवस पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा पहिली वर्षपूर्ती आहे. या योजनेला प्रथानमंत्री किसान निधी म्हणजेच पीएम किसान असेही म्हटले जाते. ही योजना देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाते. प्रामुख्याने यात भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळतो. या शेतकऱ्यांसाठीच ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.' (हेही वाचा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करणार)
कृषी जनगणना 2015-16 च्या निष्कर्षांच्या आधारावर मंत्रालयाने सांगितले की, 'केंद्र सरकार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना आगोदरच सुमारे 50,850 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देशभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. रकमेचा आकडा हा लाभार्थी सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या सर्व रकमेचा मिळून दिलेला आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 14 कोटी रुपये इतकी आहे.' दरम्यान, 20 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सुमारे 8.46 कोटी शेतकरी कुटुंबीयांना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. ही योजना डिसेंबर 2018 पासून लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी त्यांच्या पात्रता ओळखीची अंतिम तारीख 1 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत होती.