Power Crisis & Coal Import: भारतापुढचे वीज संकट अद्यापही कायम; 2015 नंतर प्रथमच 'कोळसा आयात', घ्या जाणून

जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्खनन आणि केंद्र सरकारची मालकी असलेली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) पहिल्यांदाच कोळसा संकट दूर करण्यासाठी कोळसा आयात (Coal Import) करत आहे.

Coal Mine | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

भारत 2015 नंतर प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर उर्जा संकट आणि कोळसा टंचाई (Coal Crisis) पाहतो आहे. जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्खनन आणि केंद्र सरकारची मालकी असलेली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) पहिल्यांदाच कोळसा संकट दूर करण्यासाठी कोळसा आयात (Coal Import) करत आहे. आयात झालले इंधन देशभरातील वीज उत्पादक प्रकल्पांना दिले जाईल. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने याबाबत एक पत्र शनिवारी लिहीले आहे.

कोळसा टंचाई निर्माण झाल्यामुळे देशभरात वीज कपातीचे संकट उभे ठाकले आहे. या संकटापासून निपटण्यासाठी केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने विविध पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. जर कोळसा बाहेरुन आयात करावा लागला तर 2015 नंतर प्रथमच असे होईल की, कोल इंडियाला कोळसा आयात करावा लागेल. एप्रीलच्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर राज्य आणि केंद्र सरकारला कोळशाचा साठा निश्चित करावा लागेल. एप्रिलमध्ये देशभरात पाठिमागील सहा वर्षांध्ये प्रथमच इतक्या वाईट पद्धतीने कोळसा संकटाला सामोरे जावे लागले होते. ज्यामुळे वीज कपातीचा निर्णय घ्यावा लागला होता. (हेही वाचा, Coal Shortage Power Crisis: महाराष्ट्र अंधारात बुडणार का? कोळशाच्या संकटामुळे वीज निर्मिती घटली, पॉवर प्लांट पॅनिक मोडमध्ये)

केंद्रीय उर्जा मत्रालयाने 28 मे रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कोल इंडिया गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) या आधारावर कोळसा आयात करेनल. जेणेकरुन विद्युत संयत्र आणि स्वतंत्र उर्जा उत्पादक (IPPs) यांनाही कोळसा पुरवला जाऊ शकेल. हे पत्र सर्व लाभधारक, कोळसा सचिव आणि कोळसा इंडियाचे अध्यक्ष यांच्यासह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे.

उर्जा मंत्रालयाने आपलया पत्रात म्हटले आहे की, जवळपास सर्व राज्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या की, राज्यांद्वारे कोळसा आयात करण्यासाठी विविध निविदांमुळे संभ्रमाची स्थिती निर्माण होईल. त्यासाठी कोल इंडियाच्या माध्यमातूनच एकत्रित कोळसा खरेदी करण्यात यावी. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.