'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना': पहिल्या नोकरीवर मिळणार 15000 रुपयांची मदत; जाणून घ्या पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana:: देशातील तरुणांना संघटित क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि कंपन्यांना नवीन भरतीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) कार्यान्वित केली आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयामार्फत 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या' (EPFO) माध्यमातून ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश कार्यबलाचे औपचारिकरण करणे आणि तरुणांची उत्पादकता वाढवणे हा आहे.

योजनेचे दोन मुख्य भाग (Part A आणि Part B)

ही योजना प्रामुख्याने दोन स्तरांवर काम करते: १. भाग 'अ' (फर्स्ट टाइमर कर्मचारी): ज्या तरुणांना आयुष्यात पहिल्यांदाच औपचारिक नोकरी मिळाली आहे, त्यांना सुरुवातीच्या काळात आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी १५,००० रुपयांपर्यंतचे एकरकमी प्रोत्साहन दिले जाते. २. भाग 'ब' (नियोक्ता प्रोत्साहन): अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना किंवा संस्थांना सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते, जेणेकरून ते अधिक तरुणांना कामावर घेऊ शकतील.

पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• प्रथमच नोकरी (First Timer): अर्जदार असा व्यक्ती असावा जो १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी EPFO किंवा कोणत्याही सवलत प्राप्त ट्रस्टचा सदस्य नव्हता.

• नोंदणी कालावधी: कर्मचाऱ्याची नोंदणी १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या दरम्यान झालेली असावी.

• वेतन मर्यादा: कर्मचाऱ्याचे मासिक एकूण वेतन (Gross Salary) १,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

• तांत्रिक पडताळणी: 'उमंग' (UMANG) ॲपवर फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाद्वारे UAN नंबरचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)

लाभार्थ्यांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:

• आधार कार्ड: ओळख आणि पत्त्याच्या पुराव्यासाठी.

• UAN (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर): जो आधारशी लिंक असावा.

• बँक खाते: आधार कार्डशी जोडलेले सक्रिय बँक खाते (थेट लाभ हस्तांतरणासाठी).

• पॅन (PAN) कार्ड: आर्थिक नोंदींसाठी.

• फेस ऑथेंटिकेशन: बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी उमंग ॲपचा वापर.

मिळणारे आर्थिक लाभ आणि अटी

या योजनेअंतर्गत मिळणारे १५,००० रुपये दोन हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात:

• पहिला हप्ता: ६ महिने सलग नोकरी पूर्ण केल्यानंतर आणि ईसीआर (ECR) फाइलिंगनंतर दिला जातो.

• दुसरा हप्ता: १२ महिने नोकरी पूर्ण झाल्यावर आणि EPFO पोर्टलवरील अनिवार्य 'वित्तीय साक्षरता अभ्यासक्रम' (Financial Literacy Course) पूर्ण केल्यानंतर मिळतो.

ही योजना विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात नवीन उद्योगांच्या प्रवेशाला प्रोत्साहन देणारी ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)