SVAMITVA Scheme: ‘स्वामित्व योजना’चा आज होणार शुभारंभ; जाणून मोदी सरकारच्या या मोहिमेचा ग्रामीण भारताला कसा होणार फायदा?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 2020 च्या सुरूवातीलाच पंचायत राज दिनाच्या दिवशी 'स्वामित्त्व योजना' ( SVAMITVA Scheme) लॉन्च केलेली आहे. या योजनेमुळे घरावर कर्ज मिळणं सुलभ झाले आहे. तसेच ग्रामीण भागात कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. आज (11 ऑक्टोबर) दिवशी सकाळी 11 वाजता पंतप्रधान मोदी या स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारा होणार्‍या या कार्यक्रमामध्ये भू-संपत्ती मालकांना ‘स्वामित्व’ योजना अंतर्गत संपत्ती कार्ड (Property Card) वितरित करण्याला सुरूवात होणार आहे. या योजनेमध्ये 6 राज्यातील 763 गावांना फायदा होणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचादेखील समावेश आहे. सुमारे 100 गावांमध्ये त्याचा फायदा होईल. महाराष्ट्र राज्य वगळता अन्य ठिकाणी एका दिवसांत फिजिकल कार्ड उपलब्ध होईल. तर महाराष्ट्रात सरकारकडून संपत्ती कार्डसाठी सामन्य शुल्क लागू करण्याच्या तयारीत असल्याने कार्ड मिळण्यासाठी महिन्याभराचा वेळ लागू शकतो. सर्वसामान्यांना दिलासा! राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येणार: 7/12 मध्ये होणार 12 प्रकारचे बदल; महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची माहिती.

स्वामित्त्व योजनेची वैशिष्ट्य

• स्वामित्त्व योजने अंतर्गत रहिवासी भू संपत्तीच्या मालकाला रेसिडेंशिअल कार्ड दिले जाईल.
• नवे ई ग्राम अ‍ॅप स्वामित्त्व योजनेच्या प्रभावी कामासाठी मदत करणार आहे. यामध्ये ड्रोन टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने गावातील जमिनींचे मॅपिंग केले जाणार आहे.
• भू संपत्तीच्या मालकीचे रेकॉर्ड उत्तम प्रकारे ठेवता येतील यामुळे टॅक्स गोळा करण्यासाठी, नवे बिल्डिंग प्लॅन्स आणि लॅन्ड परमिट्ससाठी मदत होणार आहे.
• यामध्ये property tax चा देखील समावेश असेल.

स्वामित्त्व योजनेचे फायदे

• ड्रोन टेक्नोलॉजीने आणि सॅटलाईट मॅपिंगमुळे प्रत्येकाच्या प्रॉपर्टीचे अचूक मॅपिंग शक्य होणार आहे.
• सर्व्हे झाल्यानंतर भू संपत्ती मालकाला 'प्रॉपर्टी कार्ड' दिलं जाईल.
• यामुळे भूसंपत्ती वरून मालकांमध्ये होणारे वाद कमी होणार आहेत.
• भूसंपत्तीवर कर्ज मिळणं सुलभ होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने केंद्राची ही योजना लागू केली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. या योजनेत एकूण उत्तर प्रदेश च्या 346, हरियाणा च्या 221, महाराष्ट्र च्या 100, मध्य प्रदेश च्या 44, उत्तराखंड च्या 50 आणि कर्नाटक च्या 2 गावांचा समावेश आहे.