PM Kisan Samman Nidhi Fraud: तामिळनाडूमध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधीमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा; 5.95 लाख खात्यांच्या तपासणीमध्ये 5.38 लाख लाभार्थी निघाले बनावट
यामध्ये सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक पातळीवरील राजकारण्यांच्या मदतीने पैसे ऑनलाईन काढून घेण्यात आले आहेत.
तामिळनाडू (Tamil Nadu) सरकारने पंतप्रधान किसान (PM Kisan Samman Nidhi) योजनेत 110 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा घोटाळा (Fraud) झाला असल्याचे शोधून काढले आहे. यामध्ये सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक पातळीवरील राजकारण्यांच्या मदतीने पैसे ऑनलाईन काढून घेण्यात आले आहेत. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार सुमारे 5.5 लाख लोकांना या रकमेचा फायदा झाला असता. त्यानंतर जेव्हा अवैध पैसे काढण्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली तेव्हा यातील अपात्र लोकांची आकडेवारी पाहून सरकार आश्चर्यचकित झाले. तामिळनाडूमध्ये 5.95 लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यांची चौकशी केली गेली, त्यापैकी 5.38 लाख लाभार्थी अपात्र म्हणजेच खोटे असल्याचे आढळले आहे.
आता संबंधित बँकांमार्फत बनावट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केलेली रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे, जेणेकरून ही रक्कम केंद्र सरकारच्या खात्यात परत येऊ शकेल आणि ती योग्य ठिकाणी वापरली जाऊ शकेल. आतापर्यंत 61 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. तामिळनाडूमध्ये महत्वाकांक्षी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 5.38 लाखांहून अधिक ‘अपात्र’ शेतकऱ्यांनी पैशासाठी दावा केला आहे. या घोटाळ्यामध्ये सामील असल्याच्या आरोपाखाली सरकारी अधिकाऱ्यांसह 52 जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती केंद्राने बुधवारी दिली. हा घोटाळा ऑगस्टमध्ये उघडकीस आला होता.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले की, या घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर 96 कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत. अपात्र लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी जबाबदार आढळलेल्या 34 अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई सुरू केली आहे. 3 गटस्तरीय अधिकारी व 5 सहाय्यक कृषी अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. हे लोक पासवर्डच्या दुरुपयोगासाठी जबाबदार असल्याचे आढळले आहेत. कंत्राटी कामगारांसह तब्बल 52 जणांना 13 जिल्ह्यात एफआयआर नोंदवून अटक केली आहे. (हेही वाचा: किसान विकास पत्र योजनेद्वारे पैसे होतील दुप्पट; जाणून घ्या गुंतवणूकीच्या या सुरक्षित पर्यायाबद्दल)
भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राशी सल्लामसलत करून मानक ऑपरेटिंग सिस्टम तयार करून यंत्रणा बळकट करण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र खऱ्या शेतकरी कुटुंबांची ओल्कः पटवण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारांचीच असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.