Parliament Monsoon Session: 19 जुलै ते 13 ऑगस्टदरम्यान चालेल संसदेचे पावसाळी अधिवेशन; जाणून घ्या कोणत्या मुद्द्यांवर होऊ शकते चर्चा 

कोरोना साथीच्या (Coronavirus) दुसर्‍या लाटेनंतर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session) सुरू होणार आहे. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैपासून सुरू होईल आणि ते 13 ऑगस्ट 2021 पर्यंत चालेल. या सत्रामध्ये 19 बैठका होतील. ओम बिर्ला यांनी पुढे सांगितले की संसदेचे ग्रंथालय डिजिटल केले जाईल. यामध्ये 1854 पासून ते आत्तापर्यंतची सर्व कार्यवाही डिजिटल करण्यात येईल. यासह, 100% ई-नोटीसचे लक्ष्य आहे. प्रश्नांची उत्तरही डिजिटल असतील.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सर्व विस्तृत व्यवस्था सभागृहात केल्या जातील, जेणेकरुन सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू शकेल. कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी झाले आहे, परंतु देशातील बर्‍याच राज्यांत अद्यापही संसर्ग दर 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. आम्ही कोरोनाच्या नियमांचे पालन करूनच सर्व व्यवस्था केल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की, ज्यांनी कोरोना लस घेतली नाही अशा लोकांना अधिवेशनासाठी, संसद आवारात प्रवेश करण्यापूर्वी आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यास सांगितले जाईल. 323 खासदारांचे लसीकरण झाले आहे, तर काही वैद्यकीय कारणांमुळे 23 खासदार लसीचा पहिला डोसही घेऊ शकले नाहीत.

दोन्ही सभागृहांच्या बैठका सकाळी 11 वाजता सुरू होतील. या वेळच्या पावसाळी अधिवेशनात कोरोना विषाणू, शेतकरी चळवळ, महागाई असे विषय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. 17 व्या लोकसभेचे हे सहावे अधिवेशन आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पाहता पावसाळी अधिवेशनात काही नवीन मुद्देदेखील उपस्थित होऊ शकतात. असाच एक मुद्दा धर्मांतरणाचा आहे. यापूर्वी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी धर्मांतराच्या आरोपित टोळीचा पर्दाफाश केल्याचा दावा केला होता. (हेही वाचा: तीन महिन्यानंतर डिझेलच्या किंमतीत घट पण पेट्रोलचा भडका कायम, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे इंधन दर)

संसदेत 40 हून अधिक बिले प्रलंबित आहेत. पाच अध्यादेशांनाही बिलाचे स्वरूप दिले जाऊ शकते. सध्या होमिओपॅथी सेंट्रल काउन्सिल (दुरुस्ती) अध्यादेश, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउन्सिल (दुरुस्ती) अध्यादेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि त्यालगतच्या क्षेत्रातील वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग अध्यादेश, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (दुरुस्ती) अध्यादेश आणि न्यायाधिकरण सुधारणा (युक्तिवाद आणि सेवा अटी) अध्यादेश लागू आहे. या अधिवेशनात विधेयक स्वरूपात हे अध्यादेश आणले जाऊ शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.