Parliament Monsoon Session: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन आठवड्यात केवळ 18 तास कामकाज, जनतेच्या पैशाचा चुराडा
पेगसास प्रकरणावरुन आरोप प्रत्यारोपावरुन संसदेच्या सुमारे 105 तासांपैकी (संसद अधिवेशन सुरु झाल्यापासून) केवळ 18 तासच कामकाज होऊ शकले. राज्यसभेत केवळ कोरोना महामारी संदर्भात चर्चा होऊ शकली. लोकसभेत चर्चाच होऊ शकली नाही.
विविध प्रश्नांवरुन विरोधी पक्षानेे घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि त्याला सत्ताधारी पक्षाने म्हणजेच सरकारने दिलेली बगल यावरुन संसदेच्या पावासाळी अधिवेशनात (Parliament Monsoon Session) खोडा पडला आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरु होऊन दोन आठवडे झाले. परंतू, या दोन आठवड्यांमध्ये संसदेचे कामकाज केवळ 18 तास होऊ शसले आहे. पेगसास स्पायवेअर स्नूपींग प्रकरणावरुन विरोधकांनी संसदेत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि सरकारे आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी विरोधकांची मागणी आहे. संसदेच्या लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभा (Rajya Sabha) अशा दोनी सभागृहात विरोधक आक्रमक राहिले. त्यामळे सभागृह स्थगित करण्याशिवाय अध्यक्ष आणि सभापतींना पर्याय राहिला नाही.
पेगसास प्रकरणावरुन आरोप प्रत्यारोपावरुन संसदेच्या सुमारे 105 तासांपैकी (संसद अधिवेशन सुरु झाल्यापासून) केवळ 18 तासच कामकाज होऊ शकले. राज्यसभेत केवळ कोरोना महामारी संदर्भात चर्चा होऊ शकली. लोकसभेत चर्चाच होऊ शकली नाही. दरम्यान, सरकारने अशा स्थितीतही दोन विधेयके पारीत केली. राज्यसभेचे कामकाज साधारण 11 तास चालू शकले. गदारोळात सरकारने मेरिन एड्स विधेयक आणि बालहक्क न्याय विधेयक तसेच, नारळ बोर्ड सुधारणा विधेयक (Coconut Development Board (Amendment) Bill)) पास करण्यात आले.
दुसऱ्या बाजूला लोगसभेत 7 तास कामकाज झाले. आयबीसी विधेयक गदारोळात पारीत करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांमध्ये राज्यसभेत टीएमसी खासदारांनी जोरदार गदारोळकेला. शंतनू सेन यांनी आयटी मंत्र्यांकडील कागद हिसकावल्यानंतर त्यांना निलंबीत करण्यात आले. लोकसभेत विरोधी पक्षांनी सभागृहात कागद भिरकावले. (हेही वाचा, Pegasus Snooping Controversy: पेगॅसस प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्तींसमोर सर्वोच्च न्यायालयात पाच ऑगस्टला सुनावणी)
दरम्यान, विरोधकांच्या गदारोळावर टीका करताना सरकारने आरोप केला आहे की, संसदेच्या कामकाजात विरोधकांना कोणतीही ऋची नाही. प्रल्हाद जोशी आणि पीयूष गोयल यांनी विरोधकांशी चर्चा केली परंतू, अद्याप कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. सरकारने पेगसास प्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)