PM Narendra Modi | Twitter

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये यंदा मणिपूर हिंसाचाराच्या (Manipur Violence) मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. कॉंग्रेसकडून या प्रश्नावर सरकार विरुद्ध अविश्वासदर्शक प्रस्ताव (No-Confidence Motion) ठेवण्यात आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 26 जुलै दिवशी खासदार गौरव गोगाई यांच्याकडून आलेला अविश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. आता यावर 8-10 ऑगस्ट दरम्यान चर्चा होणार आहे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 ऑगस्ट दिवशी संसदेत उत्तर देणार असल्याचं सांगण्यात आले आहे.

मणिपूर मागील काही महिन्यांपासून धगधगत आहे. यामध्ये 130 जणांनी जीव गमावले आहेत तर अनेकांची घरं बेचिराख झाल्याने त्यांना दुसरीकडे जावं लागत आहे. अशातच 2 महिलांची नग्न अवस्थेमध्ये धिंड काढली असल्याचा एक व्हिडिओ वायरल झाला आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक स्तरावर या गोष्टीचा निषेध केला जात आहे. नक्की वाचा: No-Confidence Motion: अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? लोकसभेत मोदी सरकार ला धक्का बसणार? जाणून घ्या प्रक्रिया .

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्याच दिवशी संसदेच्या बाहेर मीडीयाशी बोलताना मणिपूरचा महिलांचा वायरल व्हिडिओ हा नींदनीय आणि संतापजनक प्रकार असल्याचं म्हटलं होतं. यामध्ये आरोपींना माफ केले जाणार नाही. परंतू ते संसदेत यावर चर्चा करत नसल्याने अखेर विरोधकांनी एकत्र येत अविश्वासदर्शक प्रस्तावाची खेळी करत चर्चा घडवून आणण्यास भाग पाडले आहे.

लोकसभेत भाजपा प्रणित एनडीए च्या खासदारांचे संख्याबळ असल्याने या अविश्वासदर्शक प्रस्तावामुळे सरकारला धोका नाही पण सरकारकडून मणिपूर हिंसाचारावर काय प्रतिक्रिया दिली जाते? याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. राज्यसभेत देखील मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी 176 नुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर सरकार या मुद्द्यावर बोलायला तयार असून विरोधक या मुद्यावर तयार आहेत का असा प्रश्न सभापतींनी विचारला आहे.

मणिपूर मध्ये मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचालींना वेग आला आणि बघता बघता कुकी विरूद्ध मैतई समाज एकमेकांविरूद्ध भिडला आणि त्याचे रूपांतर हिंसाचारामध्ये झाले आहे.