New Rules For Cab Aggregators: सरकारने कॅब अ‍ॅग्रीगेटर्ससाठी जारी केले नवीन नियम; Ola, Uber, Rapido ला गर्दीच्या वेळी 2X बेस भाडे आकारण्याची परवानगी, जाणून घ्या सविस्तर
केंद्र सरकारने 1 जुलै 2025 रोजी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राइड-हेलिंग कंपन्यांना रश अवर्स, जसे की सकाळी आणि संध्याकाळी वाहतूक जास्त असते तेव्हा, बेस फेअरच्या दुप्पट (2X) भाडे आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी, ही मर्यादा 1.5 पट होती.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे (MVAG) 2025 जाहीर केली, ज्यामुळे ओला (Ola), उबर (Uber), रॅपिडो आणि इनड्राईव्हसारख्या राइड-हेलिंग ॲप्सना रश अवर्स आणि खराब हवामानात दुप्पट भाडे आकारण्याची परवानगी मिळाली आहे. यापूर्वी, या कंपन्यांना जास्तीत जास्त 1.5 पट भाडे आकारण्याची मर्यादा होती. नव्या नियमांनुसार, कमी मागणीच्या काळात भाडे किमान 50% बेस फेअरपेक्षा कमी नसावे. या बदलांमुळे प्रवाशांना रश अवर्समध्ये जास्त खर्च येईल, तर ड्रायव्हर्सना त्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता मिळेल.
केंद्र सरकारने 1 जुलै 2025 रोजी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राइड-हेलिंग कंपन्यांना रश अवर्स, जसे की सकाळी आणि संध्याकाळी वाहतूक जास्त असते तेव्हा, बेस फेअरच्या दुप्पट (2X) भाडे आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी, ही मर्यादा 1.5 पट होती. उदाहरणार्थ, जर बेस फेअर 100 रुपये असेल, तर रश अवर्समध्ये 200 रुपये आणि कमी मागणीच्या वेळी किमान 50 रुपये भाडे आकारले जाईल. याशिवाय, प्रवाशांना पिकअप पॉइंटपासून ड्रॉप-ऑफ पॉइंटपर्यंतच भाडे द्यावे लागेल, आणि ड्रायव्हरला प्रवाशापर्यंत पोहोचण्यासाठी कव्हर केलेल्या अंतरासाठी (डेड मायलेज) कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, जर पिकअप पॉइंट 3 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर असेल.
नव्या नियमांमध्ये रद्दीकरण धोरणातही बदल करण्यात आले आहेत. जर ड्रायव्हरने राइड स्वीकारल्यानंतर कोणतेही वैध कारण न देता ती रद्द केली, तर त्याला भाड्याच्या 10% किंवा जास्तीत जास्त 100 रुपये दंड आकारला जाईल. हा दंड ड्रायव्हर आणि ॲग्रीगेटर कंपनी यांच्यात विभागला जाईल. त्याचप्रमाणे, जर प्रवाशाने कोणतेही वैध कारण न देता राइड रद्द केली, तर त्यालाही समान दंड लागू होईल. हे नियम प्रवाशांना आणि ड्रायव्हर्सना अधिक जबाबदारीने वागण्यास प्रोत्साहित करतील आणि रद्दीकरणामुळे होणारा त्रास कमी करतील.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काही महत्त्वाचे उपाय समाविष्ट आहेत. सर्व वाहनांमध्ये व्हेईकल लोकेशन आणि ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) बसवणे अनिवार्य आहे, ज्याचा डेटा ॲग्रीगेटर आणि राज्य सरकारच्या एकीकृत कमांड आणि कंट्रोल सेंटरशी जोडलेला असेल. याशिवाय, ड्रायव्हर्सना त्यांच्या रेटिंगवर आधारित नियमित प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. जर ड्रायव्हरचे रेटिंग सर्व ड्रायव्हर्सच्या तुलनेत खालच्या 5% मध्ये असेल, तर त्याला दर तिमाहीत रिफ्रेशर प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. ॲग्रीगेटर्सना ड्रायव्हरची ओळख पोलिसांद्वारे तपासलेली आहे याची खात्री करण्यासाठी ॲपवर एक यंत्रणा प्रदान करावी लागेल. या उपायांमुळे प्रवाशांची सुरक्षा आणि विश्वास वाढेल. (हेही वाचा: Western Railway Hikes Food Prices: वेस्टर्न रेल्वेने स्टेशन कॅन्टीनमधील खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत केली वाढ; मिलेट्सचे पदार्थ आणि कॉम्बोज झाले महाग)
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे 3 महिन्यांच्या आत लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक राज्य सरकार वेगवेगळ्या वाहनांच्या प्रकारांसाठी (टॅक्सी, ऑटो-रिक्षा, बाइक टॅक्सी) बेस फेअर निश्चित करेल. उदाहरणार्थ, दिल्ली आणि मुंबईत टॅक्सीचा बेस फेअर सध्या 20-21 रुपये प्रति किलोमीटर आहे, तर पुण्यात हा 18 रुपये आहे. जर एखाद्या राज्याने बेस फेअर निश्चित केले नसेल, तर ॲग्रीगेटर कंपनीला आपला प्रस्तावित बेस फेअर राज्य सरकारकडे सादर करावा लागेल. याशिवाय, राज्यांना या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अतिरिक्त तरतुदी जोडण्याची मुभा आहे, ज्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार नियम लागू करता येतील.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)