New Parliament Building Controversy: राष्ट्रपतींनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; म्हटले- 'यामुळे याचिकाकर्त्याच्या कोणत्याही अधिकाराला बाधा पोहोचत नाही'
न्यायाधीश म्हणाले, ‘आम्ही याचिकाकर्त्याला बराच काळ युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप का करावा हे ते सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यांनी उल्लेख केलेल्या घटनेच्या कलमांमधून कोठेही केवळ राष्ट्रपतींनीच इमारतीचे उद्घाटन करावे हे सिद्ध होऊ शकले नाही.’
नवीन संसद भवनाचे (New Parliament Building) उद्घाटन राष्ट्रपतींनी (President Droupadi Murmu) करावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. ‘असे आदेश देणे आपले काम नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याच्या कोणत्याही अधिकाराला बाधा पोहोचत नाही, असेही न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. तामिळनाडूमध्ये राहणारे वकील सीआर जयसुकिन यांनी पंतप्रधानांच्या हस्ते नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाला विरोध केला आहे. या कार्यक्रमाबाबत लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेले निमंत्रण पत्र असंवैधानिक असल्याचे सांगून राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्तेच व्हायला हवे, अशी त्यांची मागणी होती.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर आले. यावेळी त्यांनी नुकसान भरपाई देऊन अशी याचिका का फेटाळली जाऊ नये? अशी विचारणा केली. त्यावर वकिलाने आपले म्हणणे मांडण्याची परवानगी मागितली.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 79 मध्ये वर्णन केलेल्या संसदेच्या घटनेचे राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा असे तीन भाग आहेत. अशा प्रकारे राष्ट्रपती हा संसदेचा भाग असतो तर पंतप्रधान केवळ संसदेचा सदस्य असतो. यावर न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, ‘अनुच्छेद 79 केवळ एका व्यवस्थेचे स्पष्टीकरण देते. त्यात कुठेही असा आदेश नाही की राष्ट्रपतींकडून उद्घाटन करणे आवश्यक आहे.’
यावेळी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी यांनी विचारले की, कलम 32 अंतर्गत अशी याचिका दाखलच कशी झाली? राष्ट्रपतींनी संसदेचे उद्घाटन न केल्याने याचिकाकर्त्याचा किंवा या प्रकरणातील कोणत्याही व्यक्तीचा कोणता अधिकार बाधित होत आहे? त्यावर वकिलाने पुन्हा एकदा सांगितले की कलम 85 अन्वये केवळ राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलवतात आणि 87 अन्वये ते दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतात. (हेही वाचा: नवीन संसदेच्या उद्घाटन सोहळ्याला 19 विरोधी पक्षांचा बहिष्कार; राष्ट्रपतींना निमंत्रित न करण्यावर उपस्थित केले प्रश्न)
शेवटी, न्यायाधीश म्हणाले, ‘आम्ही याचिकाकर्त्याला बराच काळ युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप का करावा हे ते सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यांनी उल्लेख केलेल्या घटनेच्या कलमांमधून कोठेही केवळ राष्ट्रपतींनीच इमारतीचे उद्घाटन करावे हे सिद्ध होऊ शकले नाही.’ यानंतर न्यायाधीशांनी याचिका फेटाळण्याचे आदेश लिहायला सुरुवात केली. शेवटी याचिकाकर्त्याने आपण याबाबत उच्च न्यायालयात जाणार नसल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)