Amazon (PCc - Pixabay)

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) ने भारतीय प्रसिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) द्वारा देण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी अमेजॉन कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत फ्यूचर कपूनसोबत ई-कॉमर्स प्रमुखाच्या व्यवहाराला देण्यात आलेली मंजूरी रद्द करण्यात आली होती. एनसीएलएटी (NCLAT) ने ही याचिका सोमवारी अॅमेझॉनची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती एम वेणुगोपाल आणि अशोक कुमार मिश्रा यांच्या दोनसदस्यीय खंडपीठाने सीसीआयचा निर्णय योग्य ठरलवला आणि अॅमेझॉनला आदेश दिले की, ते सोमवारपासून (13 जून) पुढील 45 दिवसांमध्ये निष्पक्ष व्यापार नियामक द्वारा ई-कॉमर्स कंपनीवर लावण्यात आलेला 200 कोटी रुपयांची दंडात्मक रक्कम जमा करवी.

कोर्टाने म्हटले की हे खंडपीठ सीसीआयच्या निर्णयाशी सहमत आहे. पाठिमागील वर्षी डिसेंबरमध्ये सीसीआयने फ्यूचर कूपन प्रायव्हेट लिमिटेड (FCPLA) मध्ये 49% भागिदारी घेण्यासाठी अॅमेझॉन द्वारा करण्यात आलेल्या सौद्यासाठी 2019 मध्ये त्यांच्याद्वारे देण्यात आलेली मंजूरी निलंबीत केली होती. सोबतच 202 कोटी रुपयांचा दंडही आकारला होता.

अॅमेझॉनने या कारवाईविरोधात एनसीएलटीमध्ये आव्हान दिले होते. फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड ही फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ची प्रवर्तक आहे. अॅमेझॉनने ऑक्टोबर 2020 मध्ये हे प्रकरण सिंगापूर मध्यस्थता केंद्रामध्ये नेले होते. तेव्हा पासून दोन्ही कंपन्यांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरु होती. अॅमेझॉनचे म्हणने असे होते की, एफआरएलने रिसायन्स समूहाच्या कंपनी रिलायन्स रिटेलसोबत 24,713 कोटी रुपयाचा विक्री करार केला आहे. 2019 मध्ये त्याच्यासोबत गुं