Farmers’ Protest: 6 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 ते 3 या वेळेत देशभरात 'चक्का जाम', आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची घोषणा
6 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 ते दुपारी 3 या वेळेत ते रस्ते रोखणार असल्याचे युनियन नेत्यांनी येथील सिंघू सीमेवर पत्रकार परिषदेत सांगितले
केंद्राच्या नवीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्ली सीमेवरील शेतकर्यांची निदर्शने अजूनही सुरू आहेत. दरम्यान, किसान मोर्चाने 6 फेब्रुवारी रोजी देशभर ‘चक्का जाम’ (Chakka Jam) जाहीर केला आहे. शनिवार 6 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 ते दुपारी 3 या वेळेत शेतकरी देशभर चक्का जाम करतील. यापूर्वी शेतकरी संघटनांनी 30 जानेवारी रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या शहीद दिनी कृषी कायद्याच्या विरोधात एक दिवस उपोषण केले होते. शेतकरी संघटनांनी 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत ट्रॅक्टर परेड काढला, मात्र, ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये बरीच खळबळ उडाली होती.
आता शेतकरी त्यांच्या जवळच्या भागातील इंटरनेटवरील निर्बंध, अधिकाऱ्यांकडून कथित छळ आणि इतर मुद्द्यांविरूद्ध राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग तीन तास रोखून आपला निषेध नोंदवतील. 6 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 ते दुपारी 3 या वेळेत ते रस्ते रोखणार असल्याचे युनियन नेत्यांनी येथील सिंघू सीमेवर पत्रकार परिषदेत सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे आणि त्यांच्या निषेध स्थळांवरील पाणी व वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
5 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशभरात चक्का जामनंतर पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकरी संघटनांनी ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन पुकारले. हरियाणा पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि अश्रुधुराचे गोळेही फेकले, परंतु निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दिल्ली गाठले आणि ते सीमेवर स्थायिक झाले. त्यानंतर दिल्ली सीमेवर हे आंदोलन अजून सुरु आहे. संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकारवर तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दबाव आणत आहे. या कायद्यासंदर्भात शेतकरी आणि सरकारमध्ये 11 वेळा चर्चा झाल्या आहेत मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. (हेही वाचा: किसान ट्रॅक्टर रॅलीनंतर 100 हून अधिक लोक बेपत्ता झाल्याचा दावा; मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी जारी केला हेल्पलाईन क्रमांक)
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, 26 जानेवारी आणि त्यानंतर दिल्लीत पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या लोकांना त्वरित सोडण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावे.