National Population Register: राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थातच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) च्या माध्यमातून 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्ंत नागरिकांचा एक डेटाबेस तयार करण्यासाठी देशभरात घरोघरी जाऊन जनगणना करण्याची योजना आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (National Population Register) करण्यास आणि त्याबाबतचे अद्ययावतीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (24 डिसेंबर 2019) मंजूरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयमुळे एनपीआरच्या माध्यमातून देशभरातील नागरिकांचा डेटा तयार करण्यात येणार आहे. मात्र, या नोंदणीस नागरिकत्व मान्यता प्रमाणपत्राचा दर्जा असणार नाही. या नोंदणीतून तयार झालेल्या माहिताचा वापर केंद्र सरकार आपल्या विविध योजना राबविण्यासाठी करु शकते. दरम्यान, एनपीआरअंतर्गत माहिती अद्ययावत करण्यासाठी सुमारे 8,700 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चास केंद्र सरकारने संमती दिली आहे. जनगणना 2019 सोबत एनपीआर अपडेट केले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे जनगणना 2011 पूर्वी 2010 मध्येही हे रजीस्टर अपडेट करण्यात आले होते. एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2020 पर्यंत एनपीआर अद्ययावत करण्याचे काम पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थातच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) च्या माध्यमातून 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्ंत नागरिकांचा एक डेटाबेस तयार करण्यासाठी देशभरात घरोघरी जाऊन जनगणना करण्याची योजना आहे. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची विस्तारीत रुपाने ओळख निर्माण करण्यासाठी डेटाबेस बनविण्याचे NPR चे मुख्य लक्ष्य आहे. हा डेटा तयार करताना नागरिकांची बायोमीट्रिक नोंदही घेतली जाणार आहे. ज्यात व्यक्तीचे नाव, शिक्षण, व्यवसाय, नोकरीचे ठिकाण आणि पत्ता आदी माहिती असणार आहे. NPR मध्ये असलेली माहिती लोकांनी स्वत: दिलेल्या माहितीवर आधारीत असणार आहे. या माहितीकडे नागरिकत्वाचे प्रमाण म्हणून पाता येणार नाही.
दरम्यान, NPR आणि NRC या दोन्हीमध्ये बरेच अंतर आहे. केंद्र सरकार सांगते की, एनआरसी कायदा तयार करण्यामागे देशात बेकायदेशीररित्या वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना किंवा दीर्घकाळ भारतात राहात असलेल्या विदेशी नागरिकांचा शोध घेणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. (हेही वाचा, CAA Protest: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशात संतापाची लाट, यूपी आणि दिल्लीत हिंसाचारामुळे 10 जणांचा मृत्यू)
एएनआय ट्विट
दरम्यान, पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 2010 मध्ये एनपीआर बनविण्यास सुरुवात केली. जनगणना 2011 पूर्वी ही नोंदणी करण्याचे काम सुरु झाले. आता पुन्हा 2021 मध्ये जनगणना होणार आहे.