N Chandrababu Naidu यांना दुहेरी झटका; कोर्टाने याचिका फेटाळली, कोठडी वाढवली; वाचा सविस्त
गुन्हे अन्वेशन विभागाने दाखल केलेला गुन्हा रद्द अशी विनंती करत दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. दुसऱ्या बाजूला अँटी करप्शन ब्युरो (ACB) कोर्टाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. उलट त्यांची कोठडी वाढवली आहे.
N Chandrababu Naidu custody extended: आंध्र प्रदेश राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, तेलुगू देसम पार्टीचे (TDP) अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांना मोठा आणि दुहेरी झटका बसला आहे. गुन्हे अन्वेशन विभागाने दाखल केलेला गुन्हा रद्द अशी विनंती करत दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. दुसऱ्या बाजूला अँटी करप्शन ब्युरो (ACB) कोर्टाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. उलट त्यांची कोठडी वाढवली आहे. प्राप्त माहितीनुसार कोर्टाने त्यांना 24 सप्टेंबर पर्यंत कोठडी सुनावली आहे. त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईविरोधात टीडीपी आक्रमक झाला आहे. आंध्रप्रदेश विधानसभेत डीडीपी आमदारांनी आंदोलनास सुरुवात केली आहे.
हायकोर्टात न्यायाधीश के श्रीनिवास रेड्डी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत चंद्राबाबू नायडू यांच्या वकिलाने जोरदार युक्तिवाद केला. याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार यांच्यातील खटल्याची सुनावणी 19 सप्टेंबर) रोजी जवळपास पाच तास चालली. कोर्टाने दोन्ही बाजूचे म्हणने शांतपणे ऐकून घेतले आणि निर्णय राखून ठेवला. जो आज (शुक्रवार, 22 सप्टेंबर) जाहीर करण्यात आला. दरम्यान, कोर्टाचे सविस्तर निकालपत्र येणयाची प्रतिक्षा आहे. भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे आणि ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी नायडू यांची बाजू मांडली. त्यांनी कोर्टाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की, कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळा प्रकरणात त्यांना अटक करताना सीआयडीने नियम आणि कायद्यांचे निट पालन केले नाही. नायडू यांना अटक करण्यापूर्वी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम-17 अन्वये आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालांची सीआयडीने परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र, ती घेण्यात आली नसल्याचे साळवे यांनी कोर्टाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, इतर मुद्द्यांवरही उहापोह करण्यात आला पण त्याचा फायदा झाला नाही. कोर्ट बधले नाही. कोर्टाचा निकाल नायडू यांच्या विरोधातच गेला.
सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेला माहितीनुसार, कौशल्य विकास घोटाळा प्रकरणात सध्या तुरुंगात असलेले चंद्राबाबू नायडू हे कोर्टातील सुनावणीसाठी व्हर्च्युअल पद्धतीने हजर होते. कोर्टाने नायडू यांना सुनावणीदरम्यान विचारले की, तुरुंगात त्यांना काही अडचण आहे का, तसेच त्यांना नियमानुसार मिळणाऱ्या सर्व सेवा, सवलती मिळत आहेत का. नायडू यांनी न्यायाधीशांना सांगितले की, आपण न केलेल्या गोष्टींसाठी त्याला फसवण्यात आले आहे. यावर कोर्टाने म्हटले की, तुम्ही तुरुंगामध्ये सुरक्षीत आहात आणि आपण जे सांगता आहात तो तपासाचा भाग आहे. आपले वकील यासंदर्भात आवश्यक त्या सर्व बाबी आमच्यासमोर मांडतील. त्यातून तथ्य बाहेर येईल. हे सांतानाच कोर्टाने म्हटले की, आता तुमची कोठडी आणखी दोन दिवसांसाठी वाढविण्यात येत आहे कारण आमच्यासमोर इतर प्रकरणांच्या सुनावणीही प्रलंबीत आहेत.
ट्विट
दरम्यान, न्यायमूर्तींनी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) कोठडीची आवश्यकता आहे का यावर सीआयडी आणि नायडू यांचे मतही मागवले. नायडू यांनी न्यायमूर्तींना सांगितले की, त्यांना कारण नसताना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. ज्यामुळे आपल्या सार्वजनिक प्रतिमेला धक्का बसतो आहे. यावर कोर्टाने त्यांना सांगितले की, “रिमांडला शिक्षा म्हणून मानू नका,” ही प्रक्रियात्मक गरज आहे. दुसऱ्या बाजूला सीआयडीनेही त्याच्या कोठडीची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.