Mumbai High Court: आईला मूल आणि करिअर यामध्ये निवड करण्यास सांगता येणार नाही - मुंबई उच्च न्यायालय
Mother | प्रातिनिधिक प्रतिमा | Credit: Pixabay

कोणत्याही आईला करिअर आणि मूल यापैकी निवडण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. ती एक किंवा दोन्ही निवडणार हे स्त्रीवर अवलंबून आहे. यासोबतच संबंधित प्रकरणात हायकोर्टाने महिलेला मुलाला तिच्यासोबत परदेशात नेण्याची परवानगी दिली आहे. वास्तविक, हे प्रकरण पुण्यातील एका कंपनीत काम करणाऱ्या महिलेशी संबंधित आहे. कंपनीने महिलेला पोलंडमध्ये वरिष्ठ पदाची ऑफर दिली. यानंतर पतीने आपल्या लहान मुलीला परदेशात सोबत नेण्यास आक्षेप घेतला होता. यानंतर महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

पतीने याचिकेला केला विरोध 

या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेत महिलेने आपल्या नऊ वर्षांच्या मुलीसह पोलंडला जाण्याची परवानगी मागितली होती. महिलेच्या पतीने या याचिकेला विरोध केला होता आणि दावा केला होता की जर मुलीला तिच्यापासून दूर नेले गेले तर तो तिला पुन्हा पाहू शकणार नाही. महिलेचा पोलंडमध्ये स्थायिक होण्याचा एकमेव हेतू पिता-मुलीतील बंध तोडण्याचा होता, असा आरोप पतीने केला आहे.

मुलीला वडिलांना भेटण्यासाठी थांबवले जाणार नाही

मात्र, यासोबतच मुलीला वडिलांना भेटण्यासाठी थांबवले जाणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुट्ट्यांमध्ये महिलेला तिच्या मुलीसोबत भारतात येण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. जेणेकरून वडील आपल्या मुलीला भेटू शकतील. पतीने उच्च न्यायालयात असेही सांगितले की तो आणि त्याचे कुटुंब भारतात मुलाची काळजी घेतील, परंतु हे नाकारण्यात आले. (हे देखील वाचा: महाराष्ट्राचा सुपुत्र Dr Kiran Mahale ची ऑस्ट्रेलिया मध्ये मोठी कामगिरी; टाकाऊ अन्नातून इंधननिर्मिती करत इंधन टंचाईवर दिला नवा पर्यावरणपूरक पर्याय!)

पतीकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मात्र, या निर्णयानंतर पतीच्या वकिलाने नंतर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे सांगितले. एका वृत्तानुसार, याआधी पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने पतीच्या याचिकेवर महिलेने पत्नीला तिच्या मुलीला भारताबाहेर नेण्यापासून रोखले होते. यानंतर महिलेने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.