SC/ST राजकीय आरक्षणाला 10 वर्षांची मुदतवाढ; कॅबिनेटची मंंजुरी

Reservation For SC/ST In Parliament And State Legislatures: नरेंद्र मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये आज (4 डिसेंबर) नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक सोबतच झालेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेत अनुसूचित जाती, जमाती यांच्या आरक्षणाला 10 वर्षांची वाढ देण्यात आली आहे. 2009 साली आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता या निर्णयाला संसदेमध्ये मंजुरी मिळणार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 334 प्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांमध्ये एससी आणि एसटी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यावेळी हे राजकीय आरक्षण 10 वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर दर 10 वर्षांनी 10 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. Citizenship Amendment Bill केंद्रीय मंत्रिमंंडळात मंजूर पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?

2009 साली यूपीए सरकारने हे आरक्षण 10 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या आरक्षणाची मर्यादा 25 जानेवारी 2020 पर्यंत होती. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्याने आता जानेवारी 2030 पर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. अद्याप या आरक्षणाला मंजुरी मिळालेली नाही.

दरम्यान मोदी सरकार हे दलित विरोधी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी अनेक वेळेस केला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण विधेयक मंजूर करणं मोदी सरकारसाठी आवश्यक आहे. या आरक्षणाला विरोध होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत आशादायी आहे.