Menstruation Leave: आता महिलांना मिळणार मासिक पाळी रजा; स्वातंत्र्यदिनी 'या' राज्याच्या सरकारने केली मोठी घोषणा
उपमुख्यमंत्री परिदा म्हणाल्या की, ‘आज आपण स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना, कामाच्या ठिकाणी सहानुभूती आणि समर्थनाची हमी देणारा महिलांसाठी एक महात्वाचा निर्णय घेत आहोत. हे मासिक पाळी रजा धोरण महिलांचे आरोग्य आणि कल्याण यांना प्राधान्य देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.'
Menstruation Leave: देशाच्या 78 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ओडिशा (Odisha) सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ओडिशा सरकारने सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाची मासिक पाळीची रजा (Menstruation Leave) जाहीर केली आहे. उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिदा यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. या नवीन धोरणानुसार, प्रत्येक महिला कर्मचारी मासिक पाळीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशी एक दिवसाची रजा घेऊ शकते. मासिक पाळीच्या काळात महिलांना येणाऱ्या शारीरिक आणि भावनिक आव्हानांना लक्षात घेऊन त्यांना दिलासा देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
हे धोरण तात्काळ लागू केले जाईल.’
उपमुख्यमंत्री परिदा पुढे म्हणाले की, ‘हे धोरण मासिक पाळीच्या समानतेच्या क्षेत्रात ओडिशाला एक नेता म्हणून स्थापित करते. या उपक्रमाचा उद्देश महिलांसाठी अधिक समावेशक आणि सहाय्यक कार्यस्थळी वातावरणाच्या दिशेने व्यापक जागतिक चळवळीला प्रोत्साहन देणे आहे.’ या निर्णयाला समर्थक आणि आरोग्य तज्ज्ञांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. ही रजा महिलांसाठी ऐच्छिक असेल म्हणजेच तिला ती हवी असेल तरच मिळेल. (हेही वाचा: Supreme Court On Menstrual Leave Petition: 'महिलांना वर्कफोर्सपासून दूर ठेऊ शकते'; मासिक पाळीच्या सुट्टीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार)
सामाजिक कार्यकर्त्या नम्रता चढ्ढा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले की, ‘नोकरदार महिला अनेक दिवसांपासून याची मागणी करत होत्या. कामगार महिलांच्या वतीने मी उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा यांचे आभार मानते. सरकारी क्षेत्रात या धोरणाची सहज अंमलबजावणी होऊ शकते. परंतु कॉर्पोरेट आणि खाजगी क्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण होईल.’ दरम्यान, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी गुरुवारी सांगितले की, जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा, शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकास हे राज्य सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहेत.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)