Menstrual and Maternity Leaves: आता विद्यार्थिनींना मिळणार मासिक पाळी व प्रसूती रजा; केरळ सरकारचा मोठा निर्णय

आता मुलींच्या मासिक पाळीच्या रजेसह उपस्थितीतील कमतरता दोन टक्के माफ केल्याने, विद्यार्थिनींची अनिवार्य उपस्थिती 73 टक्क्यांवर आणली जाईल.

Pinarayi Vijayan (Photo Credits: Twitter)

केरळ (Kerala) सरकारने राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता उच्च शिक्षण विभागांतर्गत सर्व राज्य विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळी दरम्यान सुट्टी (Menstrual Leave) दिली जाणार आहे. सर्वप्रथम, कोचीन युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (CUSAT) ने आपल्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने हा नियम संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचा निर्णय  घेतला. उच्च शिक्षण मंत्री आर बिंदू यांनी सांगितले की, सरकारने विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व राज्य विद्यापीठांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दुसरीकडे आता, मंत्री आर बिंदू यांनी घोषणा केली आहे की, राज्यातील 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींना 60 दिवसांची प्रसूती रजा (Maternity Leaves) देखील मिळणार आहे. आदेशात म्हटले आहे की 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींना जास्तीत जास्त 60 दिवसांची प्रसूती रजा मिळू शकते. मासिक पाळीच्या रजेसह महिला विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक उपस्थितीची टक्केवारी 73 टक्के असेल, जी पूर्वी 75 टक्के होती.

मासिक पाळीच्या वेळी विद्यार्थिनींना होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक अडचणी लक्षात घेऊन केरळ सरकार राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व विद्यापीठांमध्ये वरील नियमाचा विस्तार करण्याचा विचार केला आहे. बिंदू यांनी त्यांच्या कार्यालयातून जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात याबाबत माहिती दिली आहे. यासाठी विद्यार्थिनींच्या उपस्थितीबाबतचा नियमही शिथिल केला गेला आहे. (हेही वाचा: Gurgaon Shocker: पार्टीसाठी आलेल्या व्यक्तीचा मित्राच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, गुन्हा दाखल)

साधारणपणे प्रत्येक सेमिस्टर परीक्षेत एकूण कामकाजाच्या दिवसांत 75 टक्के उपस्थिती असलेल्यांनाच बसण्याची परवानगी असेल. आता मुलींच्या मासिक पाळीच्या रजेसह उपस्थितीतील कमतरता दोन टक्के माफ केल्याने, विद्यार्थिनींची अनिवार्य उपस्थिती 73 टक्क्यांवर आणली जाईल. विद्यापीठाने म्हटले आहे की CUSAT विद्यार्थी संघटना आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी नुकताच कुलगुरूंकडे याबाबत औपचारिक प्रस्ताव सादर करून मंजूर करून घेतला. त्यांनतर याबाबत आदेश जारी करण्यात आला.