Menstrual Leaves Rule: मासिक पाळी नियमासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयक करणार जनहित याचिकेवर सुनावणी
मातृत्व लाभ कायदा 1961 (Maternity Benefit Act 1961) कलम 14 चे पालन करावे अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (Public Interest Litigation) सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी मान्य केले आहे.
महिला आणि विद्यार्थिनींच्या मासिक पाळी (Menstrual Cycle) काळात त्यांना होणाऱ्या वेदना आणि त्रासांपासून आराम मिळण्यासाठी सुट्ट्यांसदर्भात (Menstrual Leave) नियम तयार करण्यात यावेत. तसेच, मातृत्व लाभ कायदा 1961 (Maternity Benefit Act 1961) कलम 14 चे पालन करावे अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (Public Interest Litigation) सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी मान्य केले आहे. सर्व राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित कामाच्या ठिकाणी महिला विद्यार्थिनी आणि नोकरदार वर्गातील महिलांना मासिक पाळीच्या वेदना सुटण्याबाबतचे नियम तयार करावेत यासंदर्भात ही याचिका (PIL) आहे.
वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख करत खटल्याची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 24 फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यानुसार, मातृत्व लाभ कायदा, 1961 मध्ये महिलांना भेडसावणाऱ्या खऱ्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. प्रामुखयाने मातृत्वाशी संबंधित महिलांना त्यांना भेडसावणाऱ्या जवळपास सर्व समस्यांसंदर्भात तरतूद केली आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार नियोक्त्यांनी आपल्या महिला कर्मचार्‍यांना तिच्या गरोदरपणात काही दिवसांसाठी पगारी रजा देणे बंधनकारक केले आहे. प्रामुख्याने गर्भपात झाल्यास, ट्यूबक्टोमी ऑपरेशनसाठी तसेच आजारपणात तसेच वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण झाल्यास त्यांना पगारी रजा देणे बंधनकारक केले आहे. (हेही वाचा, ealth Tips: मासिक पाळी दरम्यान होणारी पोटदुखी कमी करण्यासाठी करा 'हे' घरगुती उपाय)
जनहित याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, नोकरदार महिलांच्या हक्कांचा आदर करण्याच्या दिशेने सर्वात निराशाजनक बाब म्हणजे, मातृत्व लाभ कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत तरतूद असूनही त्याचे फारसे पालन होताना दिसत नाही. खास करु तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशिष्ट विभागानुसार एक निरिक्षक नेमण्यात यावा. त्याची आवश्यकता आहे. भारतातील कोणत्याही सरकारने निरीक्षकांचे पद निर्माण केलेले नाही. अशा निरीक्षकांच्या नियुक्तीबद्दल समाजाने विसरून जायचे का? असे याचिकेत म्हटले आहे.
ट्विट
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, मातृत्व लाभ कायद्यांतर्गत कायद्यातील या तरतुदी म्हणजे महिलांचे मातृत्व आणि मातृत्व ओळखण्यासाठी आणि त्यांचा आदर करण्यासाठी उचललेल्या सर्वात मोठ्या पावलांपैकी एक आहेत. पण, दुर्दैवाने आज त्याबाबत विशेष पावले टाकली जात नाहीत. त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.