कशा सुरक्षित राहतील महिला? महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी 'निर्भया फंड'चा एक पैसाही खर्च केला नाही, अहवालातून मिळाली धक्कादायक माहिती

हैदराबाद (Hyderabad) येथील 27 वर्षीय महिला डॉक्टरवर बलात्कार (Rape) करून नंतर जाळल्याच्या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरून गेला आहे. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा (Women Safety) प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या संरक्षणासाठी किती पैसे खर्च झाले याबाबत सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी सरकारने लोकसभेत याबाबत धक्कादायक माहिती दिली. निर्भया प्रकरणानंतर, सरकारकडून प्रत्येक राज्याला ‘निर्भया फंड’ (Nirbhaya Fund) पुरवण्यात आला होता. मात्र देशातील अनेक राज्यांनी या फंडचा एक पैसाही वापरला नाही.

निर्भया फंडांतर्गत महिलांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना मदत पुरवली होती. मात्र पाच राज्यांनी या रकमेतील एक पैसादेखील खर्च केला नाही. एकीकडे स्त्रियांना एकटीने घराबाहेर पडणे मुश्कील झाले आहे, तर दुसरीकडे पैसा असूनही तो स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी वापरला गेला नाही. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेल्या रकमेपैकी तब्बल 91 टक्के रक्कम खर्च झाली नाही.

या फंड अंतर्गत अंतर्गत केंद्राने राज्यांना 1,672 कोटींचा निधी दिला होता, त्यापैकी केवळ 147 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, दमणला 183 कोटींचा निधी दिला होता, परंतु या राज्यांनी ती रक्कम खर्च केली नाही. केंद्राने एकट्या महाराष्ट्राला 130 कोटी रुपये दिले होते मात्र त्यातील एक पैसाही खर्च केला गेला नाही. तेलंगाना राज्याला 103 कोटी रुपये दिले होते मात्र त्यातील फक्त 4 टक्के रक्कमच वापरली गेली आहे. (हेही वाचा: Hyderabad Rape And Murder Case: नातेवाईकांनी 100 नंबरवर फोन लावता पोलीस म्हणाले 'पहिले आधार कार्ड क्रमांक सांगा')

बलात्काराची राजधानी अशी ओळख निर्माण झालेल्या दिल्लीला सरकारने 390 कोटी दिले होते, मात्र त्यातील फक्त 5 टक्केच रक्कम वापरली गेली आहे. महिलांच्या संरक्षणासाठी न्याय विभागाने 11 राज्यांना 78.96 कोटी रुपये दिले होते. मात्र ही रक्कमही या राज्यांनी खर्च केली नाही. या राज्यांमध्ये झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, नागालँड, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.