Mamata Banerjee On Pegasus: ममता बॅनर्जी यांचा गौप्यस्फोट, 25 कोटी रुपयांत पेगासस खरेदीसाठी मिळालेली ऑफर

पश्चिम बंगाल सरकारला 25 कोटी रुपयांना इस्त्रायली स्नूपींग सॉप्टवेअर पेगासस स्पायवेअर (Pegasus Spyware) खरेदी करण्याची ऑफर मिळाली होती.

Mamata Banerjee On Pegasus | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी गुरुवारी दावा केला आहे की, तीन-चार वर्षांपूर्वी त्यांनाही पेगसास सॉप्टेवअर खरेदी करण्यासाठी ऑफर मिळाली होती. पश्चिम बंगाल सरकारला 25 कोटी रुपयांना इस्त्रायली स्नूपींग सॉप्टवेअर पेगासस स्पायवेअर (Pegasus Spyware) खरेदी करण्याची ऑफर मिळाली होती. ही ऑफर आपण फेटाळून लावल्याचेही ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.

पेगासस मुद्द्यावरुन केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका करत ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले की, त्यांचाही (ममता बॅनर्जी) फोन टॅप केला जातो आहे. बंगाल विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेनादरम्यान बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारलाही स्पायवेअर खरेदी करण्याची ऑफर मिळाली होती. मात्र त्यांनी ही ऑफर फेटाळून लावली. ममता बॅनर्जी यांच्या गौप्यस्फोटामुळे देशभरातील राजकारणातच खळबळ उडाली आहे. देशातील विरोधी पक्ष आता यावर काय प्रतिक्रिया देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (हेही वाचा, Pegasus: पेगासस म्हणजे देश, देशातील संस्था आणि नागरिकांच्या खासगीपणावर हल्ला- राहुल गांधी)

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले की, माझाही फोन टॅप केला जातो आहे. जर आम्ही काही कोणाशी बोलत असेल तर त्याची माहिती फोन टॅप करणाऱ्यांना मिळते. तीन वर्षांपूर्वी मलाही पेगासस खरेदी करण्याची ऑफर होती. परंतू आम्ही ही ऑफर फेटाळून लावली. कारण आम्हाला कोणाच्याही खासगी आयुष्यात डोकावण्याची आवश्यकता नाही. अभिव्यक्तीच्या स्वतंत्रेवर मर्यादा घालण्यावर आपला विश्वास नाही. परंतू, भाजपशासीत अनेक राज्यांनी पेगासस खरेदी केले आहे.

वृत्तसंस्था एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी म्हटले की, ते लोक (NSO समूह, इस्त्रायली सायबर इंटेलिजेन्स कंपनी) चार ते पाच वर्षांपूर्वी आमच्या पोलिस विभागात आपले मशीन (पेगास स्पायवेअर) विकण्यासाठी आले होते. त्यांनी 25 कोटी रुपयांच्या बदल्यात हे सॉफ्टवेअर देण्याची तयारीही दर्शवली होती. परंतू, ही ऑफर आम्ही फेटाळली होती. कारण, त्याचा राजकीय स्वरुपात आणि कारणांसाठी वापर केला जाऊ शकत होता. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांविरोधातही त्याचा वापर केला जाऊ शकण्याची शक्यता होती. जी कदापीही स्वीकारार्ह नाही.