Gajalakshmi Shukra Winners 16th Jan 2026: गजलक्ष्मी शुक्र साप्ताहिक सोडतीचा निकाल जाहीर; पाहा विजेत्यांची यादी
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विभागातर्फे 16 जानेवारी 2026 रोजी गजलक्ष्मी शुक्र साप्ताहिक लॉटरीची सोडत काढण्यात आली आहे. या सोडतीचा अधिकृत निकाल आणि विजेत्यांच्या तिकीट क्रमांकाची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विभागाच्या वतीने आयोजित केल्या जाणाऱ्या 'गजलक्ष्मी शुक्र' (Gajalakshmi Shukra) या साप्ताहिक लॉटरीची सोडत आज, 2026 रोजी यशस्वीरित्या पार पडली. मुंबईतील वाशी येथील लॉटरी केंद्रावर ही सोडत काढण्यात आली असून, यामध्ये भाग्यवान विजेत्यांच्या तिकीट क्रमांकांची घोषणा करण्यात आली आहे. पारदर्शक पद्धतीने झालेल्या या सोडतीकडे राज्यातील हजारो लॉटरी धारकांचे लक्ष लागले होते.
गजलक्ष्मी शुक्र लॉटरीचे स्वरूप आणि बक्षीस रक्कम
गजलक्ष्मी शुक्र ही महाराष्ट्र सरकारची अत्यंत लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी असून, ती दर शुक्रवारी काढली जाते. या लॉटरीच्या पहिल्या बक्षीसाची रक्कम 10000 रुपये इतकी असते. जरी हे बक्षीस मोठे नसले तरी, तिकीटाची कमी किंमत आणि जिंकण्याची अधिक संधी यामुळे अनेक सामान्य नागरिक या लॉटरीला पसंती देतात.
गजलक्ष्मी शुक्र साप्ताहिक सोडतीचा निकाल कसा तपासायचा?
लॉटरी धारक आपला निकाल अधिकृतपणे खालील पद्धतींनी तपासू शकतात:
अधिकृत वेबसाईट: भाविक आणि नागरिक आपला निकाल lottery.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन पाहू शकतात.
PDF डाऊनलोड: वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या 'लॉटरी रिझल्ट' या टॅबवर जाऊन 16 जानेवारीच्या गजलक्ष्मी शुक्र सोडतीची फाईल डाऊनलोड करता येईल.
विक्रेत्यांकडे तपासणी: अधिकृत लॉटरी केंद्रांवरही निकालाचे तक्ते उपलब्ध करून दिले जातात.
बक्षीस मिळवण्याची प्रक्रिया
ज्या भाग्यवान विजेत्यांचा क्रमांक या सोडतीत लागला आहे, त्यांनी आपले मूळ तिकीट सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. बक्षीसाची रक्कम मिळवण्यासाठी पुढील गोष्टींचे पालन करावे: १. तिकीटाच्या मागील बाजूस आपले नाव आणि स्वाक्षरी करावी. २. ९० दिवसांच्या आत लॉटरी विभागाकडे दावा दाखल करावा. ३. १०,००० रुपयांपर्यंतची बक्षिसे अधिकृत विक्रेत्यांकडून किंवा जिल्हा लॉटरी कार्यालयातून घेता येतात.
राज्य लॉटरीची विश्वासार्हता
महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची स्थापना 12 एप्रिल 1969 रोजी करण्यात आली होती. सामान्य जनतेची अवैध जुगार किंवा 'मटका' यांपासून सुटका करण्यासाठी आणि सरकारी महसूल वाढवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. यातून मिळणारा महसूल शिक्षण, आरोग्य आणि महिला व बाल कल्याणासाठी वापरला जातो.