High Court on Sexual Harassment: प्रेमामध्ये मिठी मारणे आणि चुंबन घेणे हा लैंगिक छळ नाही-मद्रास उच्च न्यायालय
Sexual Harassment Case: निर्णय दिला की प्रेमात मिठी मारणे आणि चुंबन घेणे नैसर्गिक आहे आणि आयपीसी कलम 354-ए (1) (i) अंतर्गत गुन्हा नाही. असे निरिक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका 20 वर्षीय तरुणीवरील लैंगिक छळाचे आरोप रद्द केले.
Tamil Nadu News: एकमेकांच्या प्रेमात असलेल्या दोन लोकांमध्ये मिठी मारणे आणि चुंबन घेणे हा लैंगिक छळ मानला जाऊ शकत नाही, असा ऐतिहासिक निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) एका प्रकरणात दिला आहे. न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 354-ए (1) (आय) अंतर्गत आरोप फेटाळत तामिळनाडूच्या तुतीकोरिन जिल्ह्यातील एका 20 वर्षीय व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई रद्द केली. एका 19 वर्षीय महिलेने ज्या व्यक्तीसोबत तिचे तीन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते, त्या व्यक्तीविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण कोर्टात आले होते. एफआयआरनुसार, ही घटना नोव्हेंबर 2022 मध्ये घडली, आरोपीने तक्रारदार महिलेला निर्जन ठिकाणी नेले आणि त्यांचा संवाद सुरु असताना अचानक तिला मिठीत घेऊन तिचे चुंबन घेतले, असा आरोप होता.
तामिळनाडू राज्यातील महिलेने आपल्या तक्रारीत आरोप केला होता की, महिलेने तिच्या पालकांना या नात्याबद्दल सांगितल्यानंतर तिने त्या व्यक्तीला तिच्याशी लग्न करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला. मात्र, या प्रस्तावास त्याने नकार दिला आणि तिला टाळायला सुरुवात केली. तेव्हा तिने श्रीवायकुन्टम अखिल महिला पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी त्याच्याविरोधात लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल केला. (हेही वाचा, Tamil Nadu News: मंदिरात मुलीवर लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी तामिळनाडूतील 70 वर्षीय पुजाऱ्याला अटक)
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
एफआयआर रद्द करण्यासाठी त्या व्यक्तीने 2023 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी त्याच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायाधीशांनी टिप्पणी केलीः "आयपीसीच्या कलम 354-ए (1) (आय) अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यासाठी, शारीरिक संपर्क आणि अवांछित आणि स्पष्ट लैंगिक संबंधांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. जरी आरोप खरे मानले गेले असले तरी, प्रेमात असलेल्या दोन किशोरवयीन मुलांमध्ये मिठी मारणे आणि चुंबन घेणे हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही ". अशा प्रकरणात फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे हा कायद्याचा गैरवापर ठरेल, असे न्यायालयाने पुढे म्हटले. (हेही वाचा, Mumbai: इन्स्टावर झालेल्या मैत्री महिलेला पडली महागात, तरुणाला पाठवले खाजगी फोटो, नंतर युवकाने ब्लॅकमेल करत उकळले 12.58 लाख)
न्यायालयाची निरिक्षणे
न्यायमूर्ती वेंकटेश यांनी सहमतीने केलेल्या प्रणयरम्य नातेसंबंधात, विशेषतः किशोरवयीन मुलांमध्ये अशा कृत्यांच्या स्वाभाविकतेवर भर दिला. आरोप जरी खरे असले, तरी ते आयपीसी अंतर्गत लैंगिक छळाच्या कायदेशीर निकषांची पूर्तता करत नाहीत, हे निकालाने अधोरेखित केले.
कोर्टाच्या निर्णयाला मोठे महत्त्व
संमतीने नातेसंबंध असलेल्या प्रकरणांमध्ये, विशेषतः वैयक्तिक वाद किंवा सामाजिक नियमांमुळे छळवणुकीचे आरोप उद्भवतात अशा प्रकरणांमध्ये हा निर्णय एक उदाहरण ठरेल अशी अपेक्षा आहे. आयपीसी कलम 354-ए च्या स्पष्टीकरणावर स्पष्टता प्रदान केल्याबद्दल कायदेशीर तज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नैसर्गिक मानवी वर्तनाचे गुन्हेगारीकरण करण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करून घेत, परस्पर सहमतीने केलेल्या कृत्यांना गुन्हेगारी गुन्ह्यांपासून वेगळे करण्याचे महत्त्व हे प्रकरण अधोरेखित करते.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)