Coronavirus लॉक डाऊनमुळे एप्रिलमध्ये 21 राज्यांचे 97,100 कोटींचे नुकसान; गुजरात आघाडीवर- India Ratings

कोरोना व्हायरसचा (Coronavirus) प्रसार रोखण्यासाठी लॉक डाऊन (Lockdown) सुरु केल्यामुळे, व्यावसायिकांसोबत राज्य सरकारचेही फार आर्थिक नुकसान (Revenue Loss) झाले आहे. एप्रिलमध्ये 21 प्रमुख राज्यांना 97,100 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागला आहे. इंडिया रेटिंग्जच्या (India Ratings) अहवालानुसार विमान, पर्यटन, हॉटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील उत्पादन, पुरवठा साखळी, व्यवसाय आणि इतर कामकाज ठप्प आहे. यामुळे आर्थिक बाबतीत केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही संघर्ष करत आहेत. मात्र, कोविड-19 साथीच्या आजाराशी झगडावे लागल्याने राज्यांच्या समस्या अधिक आहेत. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका अशा राज्यांना जास्त बसला आहे, ज्यांच्या एकूण उत्पन्नात आपल्या स्त्रोतांकडून होणाऱ्या कमाईमधील महसूल वाटा अधिक आहे.

एजन्सीने म्हटले आहे की एप्रिल हा महिना म्हणजे, या महिन्यात मागील वर्षीच्या अनुभवांच्या आधारे उर्वरित वर्षाचा अजेंडा ठरविला जातो. नवीन आर्थिक वर्ष केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हीसाठी नवीन उत्पन्न आणि खर्चाचे लक्ष्य ठरवते. मात्र या महिन्यात राज्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, एप्रिलमध्ये जीएसटी द्वारे 26,962 पर्यंत, VAT द्वारे 17,895, एक्साइज ड्यूटीपासून 13,785 कोटी, स्टँप आणि रजिस्ट्रेशन ड्यूटीद्वारे 11,397 कोटी, वाहन टॅक्समधून 6,055 कोटी, वीज टॅक्स आणि ड्यूटीद्वारे 3,464 कोटी आणि इतर टॅक्सद्वारे 17,595 कोटी इतका कर महसूल मिळतो, जो या यावेळी मिळाला नाही. (हेही वाचा: महाराष्ट्रात आज 1602 नविन कोरोनाबाधितांची नोंद, एकूण रुग्णसंख्या 27,524 वर; मुंबईमध्ये 16579 संक्रमित रुग्ण)

ज्या राज्यांच्या महसूल त्यांच्या स्वत: च्या स्त्रोतांमधून प्राप्त होतो अशात, गुजरात 76 टक्क्यांसह आघाडीवर आहे, त्यानंतर तेलंगणा 75.6 टक्के, हरियाणा 74.7 टक्के, कर्नाटक 71.4 टक्के, तामिळनाडूचे 70.4 टक्के, महाराष्ट्राचे 69.8 टक्के, केरळचे 96.6 टक्के आणि गोव्याचे 66.9 टक्के प्रमाण आहे. दरम्यान, मे 2020 मध्ये काही निर्बंध शिथिल केल्यामुळे परिस्थिती सुधारू शकते असा एजन्सीला विश्वास आहे. अनेक राज्यांनी अल्कोहोल विक्रीला परवानगी देताना उत्पादन शुल्क वाढविले आहे. तसेच काही राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट वाढविला आहे. मात्र लॉक डाऊनमुळे एकूणच सर्व राज्यांच्या महसूल कामगिरीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.