Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा निवडणूक 'आप' विरुद्ध भाजप अशीच होईल, आयकर विभागाच्या छाप्यानंतर मनीष सिसोदिया यांची प्रतिक्रीया
आपल्याला काहीच अडचण नाही. परंतू, एक गोष्ट नक्की आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) विरुद्ध अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अशीच होईल, असे सिदोदिया यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांनी त्यांच्या घरावर बडलेल्या सीबीआयच्या (CBI) छाप्यानंतर जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांना हवे तर सीबीआय (CBI) आपल्याला अटक करु शकते. आपल्याला काहीच अडचण नाही. परंतू, एक गोष्ट नक्की आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) विरुद्ध अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अशीच होईल, असे सिदोदिया यांनी म्हटले आहे. घरावर पडलेल्या छाप्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. या वेळी त्यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अरविंद केजरीवाल यांना त्यांचा प्रतिस्पर्धी मानतत असेही सिसोदिया म्हणाले.
सिसोदिया यांनी दावा केला की दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण - ज्यावर सीबीआयने त्यांच्या घरावर छापा टाकला - हे देशातील सर्वोत्कृष्ट दारू धोरण होते आणि एलजी व्हीके सक्सेना यांनी ते "अयशस्वी" करण्याचा कट रचला नसता तर दिल्ली सरकारने दरवर्षी 10,000 कोटी रुपये कमावले असते. (हेही वाचा, Delhi IAS Transfer: मनीष सिसोदिया यांच्यावरील CBI छाप्यानंतर काही तासांतच 12 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या)
कदाचित पुढील 3-4 दिवसांत, सीबीआय-ईडी मला अटक करेल... आम्ही घाबरणार नाही. कितीही प्रयत्न करा तुम्ही आम्हाला तोडू शकणार नाही. लोकसभआ निवडणूक 2024 ही आप विरुद्ध भाजप अशाच असतील, असेहीसिसोदिया यांनी मीडियाला सांगितले. ज्या उत्पादन शुल्क धोरणामुळे संपूर्ण वाद निर्माण केला जातो आहे, ते देशाचे सर्वोत्कृष्ट धोरण आहे. आम्ही ते पारदर्शकतेने आणि प्रामाणिकपणाने लागू करत होतो. दिल्लीच्या एलजीने हे धोरण अयशस्वी करण्याचा कट रचून निर्णय बदलला नसता तर दिल्ली सरकारला किमान 10,000 कोटी रुपये मिळाले असते, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, सीबीआयने शुक्रवारी एफआयआर नोंदवल्यानंतर सिसोदिया आणि एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या घरांसह 22 ठिकाणी छापे टाकले. राष्ट्रीय राजधानीच्या मुख्य सचिवांनी या धोरणात आर्थिक अनियमिततेचा आरोप करणारा अहवाल सादर केल्यानंतर सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती.