QuickLY
Socially
लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर सर्वोच्च न्यायालय आज ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट संदर्भात सुनावणी करण्यात आली. तर 21 विरोधी पक्षांकडून 50 टक्के व्हीव्हीपॅटच्या (VVPAT) स्लिप आणि ईव्हीएमची (EVM) एकत्रित मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. यापूर्वी ईव्हीएमध्ये घोळ असल्याचे बोलले गेले होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी 50 टक्के व्हीव्हीपॅट मशीनची मोजणी करण्यात यावी असे म्हटले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील 5 बूथवरील ईव्हीएम मशीन मधील मत आणि व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप यांची पडताळणी करुन पाहावे असे आदेश दिले होते. आता पर्यंत मात्र एकाच मतदार संघातील एका ईव्हीएम मशिन आणि व्हीव्हीपॅट स्लिपची पडताळणी केली जात होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती 5 पटीने वाढवली आहे.
Supreme Court rejects review plea filed by twenty-one Opposition parties seeking a direction to increase VVPAT verification from five to at least 50% of EVMs during counting of votes in the general elections 2019. pic.twitter.com/zUdZEUDXUw
— ANI (@ANI) May 7, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाला 20625 ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील स्लिप यांची मोजणी करावी लागणार असल्याचे म्हटले होते, म्हणजेच विधानसभा क्षेत्रातील पाच ईव्हीएम मशीनची पडताळणी केली जाणार आहे. परंतु विरोधी पक्षांनी जवळजवळ 6.75 लाख ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची एकत्रित पडताळणी करावी अशी मागणी केली होती. परंतु त्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावल्याने विरोधकांना मोठा दणका बसला आहे.
