Laxmi Vilas Bank Update: लक्ष्मी विलास बँक चे DBIL मध्ये विलिकरण करण्यास मंजुरी, येत्या 27 नोव्हेंबर पासून कामकाज पुन्हा सुरु होणार

Laxmi Vilas Bank Update: आर्थिक संकटात सापडलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेला त्यामधून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड (DBIL) मध्ये विलिकरण करण्यास मंजूरी दिली आहे. या व्यतिरिक्त सरकारने खातेधारकांना पैसे काढण्यासाठी जी मर्यादा दिली होती ती सुद्धा काढून टाकली आहे. याबद्दल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर याबद्दल अधिक माहिती दिली आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, सरकारच्या या निर्णयामुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या 20 लाख खातेधारकांना दिलासा मिळणार आहे. तर 4 हजार सेवा सुद्धा सुरक्षित राहणार आहेत.

लक्ष्मी विलास बँक लिमिडेटचे इक्विटी शेअर्स येत्या 26 नोव्हेंबर पासून ट्रेडिंगसाठी उपलब्ध होणार नसल्याचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यांनी स्पष्ट केले आहे.(PMC Bank Crisis नंतर काही कमर्शिअल बॅंका बंद होत असल्याच्या सोशल मीडियावरील बातम्या निव्वळ अफवा; RBI चे स्पष्टीकरण)

लक्ष्मी विलास बँकेचे आता डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड मध्ये विलिकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या शाखा या डीबीएस बँक लिमिटेड इंडियाच्या नावे येत्या 7 तारखेपासून सुरु होणार आहेत.(Lakshmi Vilas Bank च्या ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित; RIB नियुक्त प्रशासकांचा ठेवीदारांना दिलासा)

एका अधिकृत प्रवक्ताने ट्वीट मध्ये असे म्हटले आहे की, मंत्रीमंडळाने लक्ष्मी विलास बँकेचे डीबीआयएल मध्ये विलिकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता खातेधारकांना बँकेच्या खात्यामधून पैसे काढण्यावर ही मर्यादा नसणार आहे.(93 वर्ष जुन्या असलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेला आर्थिक अनियमिततचे कारण देत RBI कडून निर्बंध)

यापूर्वी सरकारने 17 नोव्हेंबर रोजी आरबीआयला आर्थिक संकटात पडलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेच्या कामकाजावर 30 दिवसांपर्यंत बंदी घालावी असा सल्ला दिला होता. त्याचसोबत खातेधारकांना त्यांच्या खात्यामधून महिन्याभरात फक्त 25 हजार रुपये काढण्याची मर्यादा घालण्यात आली होती. तसेच लक्ष्मी विलास बँकेचे बोर्ड सुद्धा बरखास्त आरबीआयकडून करण्यात आले होते.

कॅबिनेटच्या अन्य निर्णयांबद्दल प्रकाश जावडेकर यांनी असे म्हटले आहे की, मंत्रीमंडळाच्या समितीने एटीली टेलिकॉम कंपनीचे जवळजवळ 12 टक्के शेअर खरेदी करण्यासाठी एटीसी एशिया पॅसिफिकच्या 2480 कोटी रुपयांच्या एफडीआय प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्याचसोबत कॅबिनेटने नॅशनल इन्वेस्टमेंट अॅन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडात 6000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास ही मंजुरी दिल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)