QuickLY
Socially
महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेबाबत सध्या राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. ई-केवायसी न झाल्यामुळे किंवा त्रुटींमुळे अपात्र ठरलेल्या सुमारे ७० लाख महिलांना पुन्हा एकदा कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात आल्याची अफवा पसरली आहे. या अफवांमुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये महिलांची शासकीय कार्यालयाबाहेर मोठी झुंबड उडाली आहे. मात्र, राज्य सरकारने यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देत महिलांना अशा अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
या वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने तातडीने अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध करून खरी परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे, त्यांना जिल्ह्याच्या महिला व बाल विकास कार्यालयात थेट कागदपत्रे सादर करण्याचे कोणतेही निर्देश शासनस्तरावरून देण्यात आलेले नाहीत," असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा कोणताही नवा निर्णय किंवा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आलेला नाही.
कार्यालयांमध्ये गर्दी न करण्याचे आवाहन
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि स्थानिक पातळीवर अशा स्वरूपाच्या चुकीच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत, ज्यामुळे जिल्हा कार्यालयांमध्ये महिलांची अनावश्यक गर्दी होत आहे. प्रशासनाने महिला लाभार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी कोणत्याही अधिकृत आदेशाशिवाय जिल्हा किंवा तालुका पातळीवरील कार्यालयांमध्ये कागदपत्रे घेऊन धावपळ करू नये. अशा अफवांमुळे केवळ यंत्रणेवर ताण पडत नसून महिलांचीही नाहक कोंडी होत आहे.
पार्श्वभूमी आणि ७० लाख महिलांची अपात्रता
राज्य सरकारने या योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि केवळ गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले होते. यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या विहित मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करू शकल्यामुळे किंवा बँक खात्याशी आधार जोडणी न केल्यामुळे राज्यभरातील जवळपास ७० लाख महिला या योजनेच्या पुढील हप्त्यांसाठी तूर्तास अपात्र ठरल्या आहेत.
पुढील प्रक्रिया कशी असेल?
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक महिलांनी अर्जात तांत्रिक चुका केल्याचे किंवा चुकीची माहिती भरल्याचे समोर आले होते. अशा लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी आणि त्रुटी सुधारण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांमार्फत काही भागात प्रत्यक्ष सर्व्हे आणि छाननी सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी जर कोणतीही नवीन सुविधा किंवा मुदतवाढ दिली गेली, तर त्याची अधिकृत माहिती शासनाच्या अधिकृत पोर्टल किंवा थेट अंगणवाडी केंद्रांमार्फत दिली जाईल. तोपर्यंत नागरिकांनी कोणत्याही अनधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवू नये.
