केरळ विधानसभेने सोमवारी राज्याचे नाव बदलून 'केरळम' करण्याचा ठराव मंजूर केला. हा ठराव विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ आणि विधानसभेतील कोषागार खंडपीठांनी एकमताने स्वीकारला. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा ठराव मांडला आणि केंद्राला राज्यघटनेत 'केरळम' असे नाव देण्याची विनंती केली. हाच ठराव केरळ विधानसभेत ऑगस्ट 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता, परंतु तांत्रिक कारणांमुळे तो पुन्हा मांडावा लागला. (हेही वाचा - MEA On Passport Verification: पासपोर्ट अर्जदारांच्या पोलीस पडताळणीमध्ये लागणारा वेळ कमी होणार)
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी राज्याचे नाव मल्याळममध्ये 'केरलम' असल्याचे कारण दिले. "1 नोव्हेंबर 1956 रोजी भाषेच्या आधारे राज्यांची निर्मिती झाली. केरळचा स्थापना दिवस १ नोव्हेंबरलाच आहे. मल्याळम भाषिक समुदायांसाठी एकसंध केरळची निर्मिती करण्याची गरज राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळापासूनच प्रकर्षाने निर्माण झाली होती. पण नावापुरतेच राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये आपले राज्य केरळ असे लिहिलेले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विधानसभेने एकमताने केंद्राला राज्यघटनेच्या कलम 3 अंतर्गत राज्याच्या नावात सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे आणि ते संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व भाषांमध्ये 'केरळम' असे बदलले आहे.