QuickLY
Socially
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यांच्या सरकारने महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमांच्या शाळांना विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकच्या एकीकरणासाठी लढा देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या कन्नडिगांनाही पेन्शन दिली जाईल, असेही सांगितले. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील अनेक दशके जुन्या सीमावादावरील न्यायालयीन खटल्याच्या संदर्भात कायदेशीर संघाशी समन्वय साधण्यासाठी, दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केल्यानंतर कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय समोर आला आहे.
याआधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले होते की, ते कर्नाटकातील मराठी लोकांना पेन्शन देतील. स्वातंत्र्यसैनिकांसाठीच्या पेन्शन योजनेत कर्नाटकातील बेळगावी, ज्या भागावर महाराष्ट्राचा दावा आहे, भागांचाही समावेश केला जाईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, त्यांचे सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे (MJPJAY) लाभ त्या भागात राहणार्‍या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याबाबत सकारात्मक आहे.
मंगळवारी बोम्मई म्हणाले, ‘आज आमच्या सरकारने सीमा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमाच्या शाळांच्या विकासासाठी विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या सरकारने (कर्नाटकच्या) एकीकरणासाठी लढलेल्या महाराष्ट्रातील कन्नडांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात तसेच गोवा मुक्ती आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’ (हेही वाचा: Maharashtra-Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकामध्ये जाऊ देणार नाही - Devendra Fadnavis)
कागदपत्रांची पडताळणी करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बोम्मई यांनी त्यांचे महाराष्ट्रातील समकक्ष एकनाथ शिंदे यांना दोन राज्यांमध्ये तेढ निर्माण करण्यापासून सावध केले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि सरकार यांना सांगायचे आहे की, राज्यांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध असताना कोणताही वाद निर्माण करू नका. आम्ही सर्वांशी समान वागणूक देत आहोत, मग त्यांची भाषा कोणतीही असो.’
