SC On Judge: 'न्यायाधीशांनी Facebook वापरू नये, साधूंसारखं जगावं आणि घोड्यांसारखं काम करावं'; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ही मौखिक टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे खंडपीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोन महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करत होते.
SC On Judge: सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) मध्य प्रदेशच्या दोन महिला न्यायाधीशांच्या बडतर्फीच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना (B. V. Nagarathna) यांनी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. न्यायाधीशांनी फेसबुक (Facebook) इत्यादी सोशल मीडियाचा (social Media) वापर टाळावा. विशेषतः त्यांनी सोशल मीडियावर निर्णयांबाबत कोणतेही मत व्यक्त करू नये. न्यायाधीशांनी संन्यासीसारखे जगावे आणि घोड्यासारखे काम करावे, असंही सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ही मौखिक टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे खंडपीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोन महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करत होते.
न्यायव्यवस्थेत दिखाऊपणाला स्थान नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. खंडपीठाने म्हटले की, 'न्यायिक अधिकाऱ्यांनी फेसबुकचा वापर टाळावा. त्यांनी निकालांवर भाष्य करू नये. हा खुला मंच आहे… तुम्हाला संतांसारखे जगावे लागेल, परिश्रमपूर्वक काम करावे लागेल. न्यायिक अधिकाऱ्यांना खूप त्याग करावा लागतो. त्यांनी फेसबुक अजिबात वापरू नये.' (हेही वाचा -Supreme Court on Jobs: मोफत रेशन वाटप करण्याऐवजी रोजगाराच्या संधी का निर्माण होत नाहीत?; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार फटकारले)
वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत यांनी बरखास्त केलेल्या महिला न्यायाधीशांपैकी एकाची बाजू मांडताना खंडपीठाच्या मतांचा पुनरुच्चार केला आणि सांगितले की, कोणत्याही न्यायिक अधिकारी किंवा न्यायाधीशाने न्यायालयीन कामाशी संबंधित कोणतीही पोस्ट फेसबुकवर टाकू नये. वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, जे ॲमिकस क्युरी आहेत, यांनी खंडपीठासमोर बडतर्फ केलेल्या महिला न्यायाधीशांविरुद्धच्या विविध तक्रारी मांडल्यानंतर, महिला न्यायाधीशांनी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकल्याचेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. (हेही वाचा -सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतून 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली)
दरम्यान, 11 नोव्हेंबर 2023 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधानकारक कामगिरीमुळे राज्य सरकारने सहा महिला दिवाणी न्यायाधीशांना बडतर्फ केल्याची स्वतःहून दखल घेतली होती. तथापि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी आपल्या पूर्वीच्या ठरावावर पुनर्विचार केला आणि चार अधिकारी ज्योती वरकडे, सुश्री सोनाक्षी जोशी, सुश्री प्रिया शर्मा आणि रचना अतुलकर जोशी यांना काही अटींसह बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. तर इतर दोन अदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले.