Job at Home Town: गावाजवळच नोकरीची संधी, सरकारची योजना; वाचा सविस्तर

2025: कोविड-19 साथीच्या आजाराने रिमोट वर्कची संकल्पना लोकप्रिय केल्यानंतर, केंद्र सरकार आता 'जॉब अॅट होम टाऊन' (Job at Home Town) नावाचा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याची तयारी करत आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट पहिल्यांदाच नोकरी शोधणाऱ्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणाजवळ रोजगाराच्या संधी शोधण्यास मदत करणे आहे, ज्यामुळे महानगरांमध्ये स्थलांतराची गरज कमी होईल. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, या योजनेत एक व्यापक प्रणाली तयार करणे समाविष्ट आहे जिथे नोकरी शोधणारे स्थान, क्षेत्र, नियोक्ता, वेतनमान, कौशल्ये आणि इतर गुणधर्मांवर आधारित रोजगार पर्याय फिल्टर करू शकतात.

रोजगार डेटा मॅपींगचे काम सुरु

मंत्रालय सध्या पीएम गति शक्ती पोर्टलवर रोजगार डेटा मॅप करत आहे. त्याच वेळी, नॅशनल करिअर सर्व्हिस (NCS) प्लॅटफॉर्म - नियोक्ते आणि नोकरी शोधणाऱ्यांना जोडणारा डिजिटल मार्केटप्लेस - पोहोच वाढवण्यासाठी एकत्रित केला जाईल. सध्या, NCS पोर्टलवर 41 लाखांहून अधिक नियोक्ते नोंदणीकृत आहेत, ज्यात एक कोटीहून अधिक नोकरी शोधणारे सूचीबद्ध आहेत. केवळ 2024-2025 या आर्थिक वर्षात, सुमारे 2.7 कोटी नोकऱ्या पोस्ट करण्यात आल्या आहेत. (हेही वाचा, Karnataka Tahsildar Slams Government Jobs: 'सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा मंचूरियन, पाणीपुरी विक्रेत्याचे आयुष्य बरे'; कामाच्या तणावाला कंटाळून तहसीलदार राजीमाना देण्याच्या तयारीत)

सरकारचा उपक्रम कोणासाठी?

एकदा एकत्रित झाल्यानंतर, नोकरीच्या संधी जिओ-टॅग केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे तरुणांना समर्पित मोबाइल अॅपद्वारे 20-40 किमी परिघात जवळच्या नोकऱ्या शोधता येतील. वापरकर्त्यांना विविध निकषांनुसार रिक्त जागा फिल्टर करण्याची लवचिकता असेल, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या जवळ राहणे पसंत करणाऱ्यांसाठी ते सोपे होईल. हा उपक्रम विशेषतः पहिल्यांदाच नोकरी शोधणाऱ्या, अर्ध-कुशल कामगार आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीतील व्यक्तींना त्यांच्या स्वतःच्या समुदायात रुजलेल्या राहून रोजगार मिळवून देण्यास मदत करून फायदा मिळवून देईल.

BISAG सोबत चर्चा सुरू

PM गति शक्तीशी NCS चे एकत्रीकरण आधीच सुरू झाले आहे, जम्मू आणि काश्मीर आणि गुजरात रोलआउटच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आघाडीवर आहेत. या उपक्रमाला बळकटी देण्यासाठी गेल्या वर्षीपासून भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओइन्फॉरमॅटिक्स (BISAG) सोबत चर्चा सुरू आहे.

याव्यतिरिक्त, मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) अंतर्गत नोंदणीकृत आस्थापनांचे जिओ-टॅगिंग करत आहे. सुमारे 13 लाख EPFO ​​आस्थापने, 51 ESIC युनिट्स आणि 104 ESIS रुग्णालये आधीच PM गति शक्ती प्लॅटफॉर्मवर मॅप करण्यात आली आहेत. या आस्थापनांचे मॅपिंग रस्ते, रेल्वे सारख्या बहुआयामी पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यास मदत करते आणि सामाजिक सुरक्षा कव्हर विस्ताराचे मूल्यांकन करण्यास देखील मदत करते. पुढे, भारतातील कामगारांच्या मोठ्या वर्गाला सामाजिक फायदे देण्यासाठी 268 विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे (SEZ) सर्वेक्षण सुरू आहे. समाजातील उपेक्षित घटकांसाठी समावेशक विकास आणि समान रोजगार संधी सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाने भिन्न-दिव्यांग व्यक्तींसाठी NCS केंद्रे सारख्या अधिक योजना एकत्रित करण्याची योजना देखील आखली आहे.

PM गती शक्ती बद्दल

पीएम गती शक्ती हा पायाभूत सुविधा, आर्थिक वाढ आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी 2021 मध्ये सुरू झालेला एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय उपक्रम आहे. स्वच्छ ऊर्जा आणि सहयोगी प्रयत्नांनी (सबका प्रयास) समर्थित, यात लक्षणीय रोजगार आणि उद्योजकीय संधी निर्माण करण्याची क्षमता आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)