QuickLY
Socially
सामाजिक सलोखा आणि ऐक्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजस्थान सरकारने (Rajasthan Government) आंतरजातीय विवाहांना (Intercaste Marriage) दुप्पट प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे. राजस्थानमध्ये आतापर्यंत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना सरकार 5 लाख रुपये देत होते, मात्र आता गेहलोत सरकार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना 10 लाख रुपये देणार आहे. याची घोषणा शुक्रवारी करण्यात आली. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आता तात्काळ 10 लाख रुपये मिळणार आहेत.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी अलीकडेच 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली. त्यानंतर गुरुवारी सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. डॉ. सविता बेन आंबेडकर आंतरजातीय सुधारित विवाह योजनेंतर्गत, 5 लाख रुपये आठ वर्षांसाठी मुदत ठेवीमध्ये ठेवले जातील, तर उर्वरित 5 लाख रुपये नवविवाहित जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केले जातील.
साधारण 2006 पासून सुरू असलेल्या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 50,000 रुपये दिले जात होते, जे नंतर एप्रिल 2013 मध्ये 5 लाख रुपये करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे या योजनेसाठी निधी देतात, ज्यामध्ये राज्य सरकारचा 75 टक्के वाटा आहे. उर्वरित 25 टक्के केंद्र सरकार कव्हर करते. गेल्या आर्थिक वर्षात गेहलोत सरकारने या योजनेंतर्गत 33.55 कोटी रुपये आणि चालू वर्षात 4.5 कोटी रुपयांहून अधिक निधी जारी केला आहे. (हेही वाचा: अभिनेत्री Parineeti Chopra आणि खासदार Raghav Chadha रिलेशनशिपमध्ये असल्याची चर्चा; लवकरच होऊ शकतो 'रोका'- Reports)
गेल्या पाच वर्षांत एकूण 1891 जोडप्यांना ही रक्कम देण्यात आली आहे. योजनेतील जोडप्याची कमाल वयोमर्यादा 35 वर्षे आहे. याशिवाय राज्य सरकारने 80 टक्के अपंगत्व असलेल्या दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहासाठीच्या रकमेतही 10 पट वाढ केली आहे. अशा जोडप्याला आता 50,000 ऐवजी 5 लाख रुपये मिळतील. 2022 मध्ये एकूण 208 जोडप्यांना या योजनेचा लाभ झाला.
