Indian Economy: भारत पुढील 3 वर्षात 5 ट्रिलियन डॉलर्ससह जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार; अर्थ मंत्रालयाने जारी केला अहवाल
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, समावेशक वाढ, अत्यंत कमी बेरोजगारीचा दर, महागाई दरात झालेली घट यामुळे गेल्या 10 वर्षांत विखंडन ते स्थिरता आणि मजबूतीकडे प्रवास झाला आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पुढील तीन वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची होईल आणि यासह ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत एक अहवाल जारी केला आहे, ज्यामध्ये या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. पुढील सहा ते सात वर्षांत किंवा 2023 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 7 ट्रिलियन डॉलर्सची होईल, असा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी, मंत्रालयाने 'द इंडियन इकॉनॉमी: अ रिव्ह्यू' हे दस्तऐवज जारी केले, ज्यामध्ये गेल्या 10 वर्षांतील प्रगती, सध्याची आव्हाने आणि आगामी वर्षांतील अर्थव्यवस्थेची दिशा याविषयीची माहिती दिली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, 2023-24 हे सलग तिसरे वर्ष आहे, जिथे भारतीय अर्थव्यवस्था 7 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवत आहे. दुसरीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी 3 टक्के वाढ दाखवणे खूप कठीण होत आहे. मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या पुनरावलोकनाच्या प्रस्तावनेत, वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 7 टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढीचा दर नोंदवेल अशी दाट शक्यता आहे. काही लोक आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 7 टक्के वाढीचा अंदाजही वर्तवत आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात असे घडल्यास, कोविड महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेने 7 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदविण्याचे हे सलग चौथे वर्ष असेल. यावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद किती आहे हे दिसून येते. हे भविष्यासाठी एक चांगले चिन्ह आहे.
अहवालानुसार, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात गेल्या 10 वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीत जोरदार वाढ झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, समावेशक वाढ, अत्यंत कमी बेरोजगारीचा दर, महागाई दरात झालेली घट यामुळे गेल्या 10 वर्षांत विखंडन ते स्थिरता आणि मजबूतीकडे प्रवास झाला आहे. सरकारचे उत्तम कोविड व्यवस्थापन, मदत पॅकेज आणि यशस्वी लस मोहिमेमुळे आर्थिक विकास पुन्हा रुळावर येऊ शकतो. 2014 नंतर सरकारने लागू केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे देशाचा स्थूल आर्थिक पाया मजबूत झाला आहे. (हेही वाचा: British Asian Trust: किंग चार्ल्स III च्या धर्मादाय संस्थेने सुरु केला महत्त्वाकांक्षी शैक्षणिक उपक्रम; भारतामधील चाळीस लाख मुलांचे जीवन बदलणार, घ्या जाणून)
अर्थमंत्रालयानुसार, जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील बाजारपेठा एकसंध होण्यास, उत्पादन वाढण्यास आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यास मदत झाली आहे. अहवालानुसार, गेल्या 9 वर्षांत देशातील नागरिक सरकारी कार्यक्रमांचे लाभार्थी आहेत आणि आर्थिक आघाडीवर यश मिळवण्यातही त्यांचा मोठा वाटा आहे. अहवालानुसार, अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची एकमेव बाब म्हणजे येत्या काही दिवसांत जगाच्या अनेक भागांमध्ये संघर्ष वाढण्याचा धोका हे आहे. मात्र भारत त्यावरही मात करेल असे यामध्ये म्हटले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)