QuickLY
Socially
धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act) लागू करणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. तसेच भारत हिंदुमुळे नव्हेतर, संविधानामुळे सेक्युलर आहे, या शब्दात एमआयएम (MIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या निशाणा साधला आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला देशभरातून विरोध दर्शवला जात आहे. यात ओवैसी यांच्या प्रतिक्रियेची आणखी भर पडली आहे. ज्यावेळी अमित शाह यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मांडले होते. त्यावेळीही ओवैसी यांनी या विधेयकाला विरोध केला दर्शवला होता. परंतु, अमित शाह यांच्या बाजूने अधिक मत पडल्यामुळे नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाला.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री यांच्यामुळे देशात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू करण्यात आला. तसेच पंडित नेहरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार पटेल, आणि राजेंद्र प्रसाद यांच्यापेक्षा अधिक ज्ञान नरेंद्र मोदी आणि शाहला आहे का? असा प्रश्न ओवैसी यांनी आजतक वृत्तवाहिनीशी बोलताना उपस्थित केला. सरकारने सर्वप्रथम एनआरसी लागू करणे गरजेचे होते. देशातील १३० कोटी जनतेला रांगेत उभा राहवे लागणार आहे. महत्वाचे म्हणजे, हिंदूना वाटते म्हणून देश धर्मनिरपेक्ष नाहीतर, संविधानाने देशाला सेक्युलर बनवले आहे. संविधानाच्या अधिृीन राहून जे निर्णय होतात. या निर्णयाला अव्हान देण्याचा अधिकारही संविधानाने दिला आहे, असेही ओवैसी म्हणाले आहेत. हे देखील वाचा- जामीया मलिया, अलीगढमधील लाठीचार्जविरोधात मुंबई येथील टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेच्या विद्यार्थांनी कॅंडल मार्च काढत नोंदवला निषेध
नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर संपूर्ण देशातून प्रतिक्रीया येऊ लागल्या आहेत. एवढेच नव्हेतर आसाम, मेघालय यांच्यानंतर दिल्लीतही निर्दशने पाहायला मिळाली आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा विरोधात राजकीय नेते, सामान्य नागरिकांसह विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे.
