India Census 2027: भारताचा पुढील जनगणना कार्यक्रम 2027 मध्ये; 1 मार्च ही संदर्भ तारीख जाहीर

देशातील पुढील दहाव्या दशकातील जनगणना 2027 (India Census 2027) मध्ये पार पडणार आहे, असे भारत सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. गृह मंत्रालयाने (Ministry of Home Affairs) 16 जून, सोमवार रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. त्या अधिसूचनेनुसार त्यासंबंधीची कार्यवाही अधिनियम, 1948 अंतर्गत ही प्रक्रिया भारताचे निबंधक महासंचालक आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयमार्फत राबवली जाणार आहे. या अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रीय स्तरावरील जनगणनेसाठी संदर्भ तारीख (Census Reference Date) 1 मार्च 2027 रोजी रात्री 12 वाजता (00:00 तास) निश्चित करण्यात आली आहे. देशभरातील सर्व जनगणना कारवाई या तारखेच्या आधारे पार पडणार आहे.

हिमालयीन व बर्फाच्छादित भागांसाठी स्वतंत्र संदर्भ तारीख

हवामान व भौगोलिक अडचणी लक्षात घेता बर्फाच्छादित (Snow-bound Areas) काही राज्यांतील विशिष्ट भागांसाठी वेगळी संदर्भ तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

लडाख केंद्रशासित प्रदेश, तसेच जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांतील बर्फाच्छादित व असमकालिक (Non-Synchronous) भागांमध्ये जनगणना करण्याची संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी रात्री 12 वाजता (00:00 तास) निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे या भागांत जनगणना मोहीम हवामान योग्य असताना अधिक परिणामकारकपणे राबवता येणार आहे.

2019 मधील अधिसूचनेची जागा घेतली

ही नवी अधिसूचना 26 मार्च 2019 रोजी जारी झालेल्या (S.O. 1455(E)) आधीच्या अधिसूचनेची जागा घेते, ज्याअंतर्गत 2021 मध्ये जनगणना घेण्याची योजना होती. मात्र कोविड-19 महामारी व संबंधित अडचणींमुळे ती जनगणना अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता ती अधिकृतपणे 2027 मधील जनगणना कार्यक्रमाने बदलली गेली आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Population 2025: लोकसंख्या वाढीत महाराष्ट्र अग्रेसर; राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात धक्कादायक आकडेवारी)

लवकरच तयारीस सुरुवात

संदर्भ तारखा निश्चित झाल्यामुळे आता योजना तयार करणे, कर्मचारी भरती, प्रशिक्षण आणि लॉजिस्टिक तयारी लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. या घोषणेमुळे प्रशासनाला स्पष्टता मिळाली असून, देशातील सर्वात मोठ्या लोकगणनेच्या तयारीसाठी प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात होणार आहे. भारताची 2027 मधील जनगणना ही राजकारण, संसाधन वाटप व सामाजिक-आर्थिक नियोजनासाठी महत्त्वपूर्ण आधार ठरणार आहे.

दरम्यान, भारताची जनगणना, हे दर दहा वर्षांनी केले जाणारे एक देशव्यापी सर्वेक्षण आहे. ज्यामध्ये तपशीलवार लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक डेटा गोळा करण्यासाठी केले जाते. लोकसंख्येचा आकार, साक्षरता, रोजगार, गृहनिर्माण आणि बरेच काही यावर महत्त्वाची आकडेवारी प्रदान करून धोरण नियोजन, संसाधन वाटप आणि निवडणूक प्रक्रियांमध्ये मदत करते. 206-2027 साठी नियोजित पुढील जनगणना ही भारतातील पहिली डिजिटल आणि जाती-आधारित जनगणना असेल, जी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे स्व-गणना करण्यास सक्षम करेल. 2026 नंतर संसदीय आणि विधानसभा जागांच्या सीमांकनात, भविष्यातील प्रशासन आणि विकास धोरणांना आकार देण्यात देखील ही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)