ICICI Statement On Madhabi Puri Buch: सेबी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांना कोणतेही वेतन दिले नाही; आयसीआयसीआय बँकेकडून स्पष्टीकरण

Hindenburg Research And Financial News: आयसीआयसीआय बँकेने (ICICI Bank) सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) यांना सेवानिवृत्तीनंतरच्या देयकांबाबत काँग्रेसने केलेले आरोप (Congress Allegations) ठामपणे फेटाळले आहेत. सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात (ICICI Issues Statement), बँकेने स्पष्ट केले की तिने 31 ऑक्टोबर 2013 रोजी बुच यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर पात्र सेवानिवृत्ती लाभांशिवाय कोणताही पगार दिला नाही किंवा कोणतेही कर्मचारी स्टॉक पर्याय (ESOPs) दिलेले नाहीत. माधबी बूच सन 2017 मध्ये सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) मध्ये सदस्य म्हणून सक्रीय झाल्या आणि नंतर अध्यक्षही झाल्या. त्यांना पगार आणि सेवानिवृत्तीनंतरची इतर भरपाई म्हणून आयसीआयसीआय बँकेकडून 16.8 कोटी रुपयांची भरीव रक्कम मिळाल्याचा आरोप काँग्रेसने आदल्या दिवशीच केला होता. ज्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बँकेकडून खंडण करणारे निवेदन प्रसिद्धीस आले आहे.

ICICI बँकेचे स्पष्टीकरण

आरोपांना उत्तर देताना, ICICI बँकेने सांगितले की, "ICICI बँक किंवा तिच्या समूह कंपन्यांनी माधबी पुरी बुच यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या सेवानिवृत्ती लाभांव्यतिरिक्त कोणतेही वेतन दिले नाही किंवा कोणतेही ESOP मंजूर केले नाहीत. हे लक्षात घ्यावे की त्यांनी सेवानिवृत्तीचा पर्याय निवडला होता. " बँकेने यावर जोर दिला की बुच यांना त्यांच्या ICICI समूहासोबतच्या कार्यकाळातील भरपाईमध्ये पगार, निवृत्ती लाभ, बोनस आणि ESOPs यांचा समावेश होता, हे सर्व त्यावेळच्या लागू धोरणांनुसार होते. त्यांनी 31 ऑक्टोबर 2013 रोजी त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला होता. (हेही वाचा, Who is Madhabi Puri Buch? हिंडनबर्ग रिसर्च अहवालामुळे चर्चेत आलेल्या माधबी पुरी बुच आहेत तरी कोण? घ्या जाणून)

ESOP नियम आणि सेवानिवृत्त लाभ

बँकेने बुच यांच्या नोकरीदरम्यान असलेल्या ईएसओपी धोरणाचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, आयसीआयसीआय बँकेच्या ईएसओपी नियमांनुसार, त्यांच्या वाटपानंतरच्या वर्षांमध्ये पर्यायांचा समावेश होतो. "तिच्या ESOP अनुदानाच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना, नियुक्तीच्या तारखेपासून 10 वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कधीही त्यांच्या ESOP चा वापर करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता,असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयसीआयसीआय बँकेने बुच यांना निवृत्तीनंतरच्या देयकांबद्दल सांगताना म्हटले की, आयसीआयसीआय ग्रुपमधील त्यांच्या (बुच) नोकरीच्या कालावधीतून मिळालेले फायदे आहेत. जे देयकांमध्ये ESOPs आणि सेवानिवृत्त लाभ समाविष्ट होते, जे तिच्याकडे कायदेशीररित्या देय होते. (हेही वाचा, Hindenburg Alleges SEBI Chairperson: अदानी मनी सिफोनिंग स्कँडलमध्ये सेबी अध्यक्षांचा सहभाग, हिंडनबर्ग रिसर्चचा खळबळजनक आरोप)

काँग्रेसचे आरोप आणि हिंडेनबर्ग वाद

काँग्रेसने प्रभारी सरचिटणीस (संपर्क) जयराम रमेश यांनी अदानी समूहाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माधबी पुरी बुच यांच्या हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षाबद्दल चिंता व्यक्त केली. रमेश यांनी दावा केला की बुच यांना 2017 पासून आयसीआयसीआय ग्रुपकडून 16.8 कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे सेबीकडून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या 5.09 पट आहे. हे आरोप हिंडेनबर्ग रिसर्चने सुरू केलेल्या एका वेगळ्या वादाच्या आधारावर आले आहेत. ज्याने बुच आणि तिच्या पतीवर अदानी मनी सिफनिंग स्कँडलमध्ये गुंतलेल्या ऑफशोअर फंडांमध्ये भाग घेण्याचा आरोप केला होता. बुच यांनी हे आरोप स्पष्टपणे नाकारले आहेत, त्यांचे वर्णन बिनबुडाचे आहे आणि तिचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक आणि बोर्डाच्या वरचे आहेत असे त्यांनी सांगितले आहे. (हेही वाचा, RBI Fine On ICICI-YES Bank: RBI ने येस बँक आणि ICICI बँकेला ठोठावला मोठा दंड; शेअर्सवरही दिसून आला परिणाम)

आयसीआयसीआय बँकेकडून स्पष्टीकरण

ICICI बँकेचे अंतिम स्पष्टीकरण

ICICI बँकेने पुनरुच्चार केला की, निवृत्तीनंतर माधबी पुरी बुच यांना दिलेली सर्व देयके कर आणि नियामक आवश्यकतांचे पूर्ण पालन करतात. "आयकर नियमांनुसार, व्यायामाच्या दिवशी स्टॉकची किंमत आणि वाटप किंमत यातील तफावत हे परिष्कृत उत्पन्न म्हणून मानले जाते आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या फॉर्म 16 च्या भाग बी मध्ये प्रतिबिंबित होते," बँकेने नमूद केले. निवेदनात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बँकेने या उत्पन्नावरील परक्विझिट टॅक्स कापून घेणे आवश्यक आहे. जे फॉर्म 16 मध्ये योग्यरित्या प्रतिबिंबित झाले आहे, ज्यामध्ये ESOP आणि माजी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्त लाभ दोन्ही समाविष्ट आहेत.