केंद्रातील सरकार देशाची अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारीवर व्यापकपणे बोलताना दिसत नाही- सुप्रिया सुळे

कोरोना व्हायरसमुळे (Coronavirus) योग्य ती काळजी घेऊन आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session 2020) सुरु झाले. या अधिवेशनाला सुरुवात होताच विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टिका करायला सुरुवात केली. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी केंद्र सरकार देशातील अर्थव्यवस्था वा बेरोजगारी बाबतीत व्यापकपणे बोलत नसल्याने ते याबाबत गंभीर नसल्याचे आरोप केले आहेत. संसदेचे कामकाज सुरु झाल्यावर लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

'आपल्या देशात जे गंभीर संकट आले आहे, हे जागतिक संकट असल्यामुळे त्यातून जाणारा केवळ आपला एकमेव देश आहे असे नाही. पण सरकारने जितके अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारीतील आव्हानांबाबत सविस्तररित्या बोलले पाहिजे तितके बोलताना दिसत नसल्याचे' सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. त्यामुळे सरकारने या गोष्टींकडे विशेष लक्ष देऊन यास प्राधान्य दिले पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.

हेदेखील वाचा- Parliament Monsoon Session 2020: संसदेच्या 18 दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाला आज सुरुवात, कोरोनामुळे यंदा केलेले बदल पाहा

'मला आवडते की सध्या देशात सर्वात मोठे आव्हान हे अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारी हे आहे. त्यामुळे संसदेच्या पहिल्याच दिवशी आपण या गोष्टींवर सविस्तररित्या बोलले पाहिजे. यात पुढे काय आव्हाने आहेत याबाबत सरकाराने सविस्तर चर्चा केली पाहिजे' असेही त्या म्हणाल्या.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार सुरु झाल्यापासुन घेण्यात येणारे हे पहिले अधिवेशन आहे. या पावसाळी अधिवेशनानिमित्त लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांंचे वेगवेगळे सत्र भरवले जाईल. दोन्ही सभागृहांंचे सत्र हे रोज प्रत्येकी चार तासाचे असेल, प्रोटोकॉल नुसार या अधिवेशनाच्या आधी घेण्यात येणारी एक सर्वपक्षीय बैठक यंंदा रद्द करण्यात आली होती. तसेच अधिवेशनाच्या दरम्यान यंदा प्रश्नउत्तरांंचा तास रद्द असेल, Zero Hour ची वेळ सुद्धा अर्ध्या तासाची ठेवण्यात येणार आहे.