How to Avoid Layoffs: टाळेबंदी कशी टाळता येऊ शकते? जाणून घ्या महत्त्वाचे मुद्दे
अमेझॉन, मायक्रोसॉप्ट, गूगल यांसह इतरही अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी टाळेबंदीचे धोरण अवलंबले आहे. अशा वेळी टाळेबंदी लागू करण्यापूर्वी टाळेबंदी कशी टाळता येऊ शकते (How to Avoid Layoffs) यावरही विचार करणे आवश्यक आहे.
जगभरामध्ये टाळेबंदी म्हणजेच कर्मचारी कपात हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. अमेझॉन, मायक्रोसॉप्ट, गूगल यांसह इतरही अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी टाळेबंदीचे धोरण अवलंबले आहे. अशा वेळी टाळेबंदी लागू करण्यापूर्वी टाळेबंदी कशी टाळता येऊ शकते (How to Avoid Layoffs) यावरही विचार करणे आवश्यक आहे. टाळेबंदी ही व्यवस्थापन, कपनी/ नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांसाठीही कठीण परिस्थिती असते. अशा वेळी टाळेबंदी टाळण्यासाठी, येथे काही धोरणे आहेत ज्या कंपन्या अंमलात आणू शकतात. जेणेकरुन टाळेबंदी टाळण्यास काही प्रमाणात का होईना मदत होऊ शकते.
कामाचे तास कमी करा: टाळेबंदी टाळण्याचा एक मार्ग म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास कमी करणे. परिस्थितीनुसार हे तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी केले जाऊ शकते.
ऐच्छिक वेळ ऑफर करा: कंपन्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाशिवाय ऐच्छिक सुट्टी घेण्याचा पर्याय देऊ शकतात. यामुळे कंपनीला टाळेबंदीचा अवलंब न करता कामगार खर्चावर पैसे वाचविण्यास मदत होऊ शकते. (हेही वाचा, Stress Management During Layoffs: नोकरी गेली तर? घाबरू नका, स्वतःला सावरा; मानसिक संतुलनासाठी करा ताण-तणाव व्यवस्थापन)
नियुक्ती स्थगिती लागू करा: नियुक्ती गोठवून, कंपन्या त्यांचे सध्याचे कर्मचारी कायम ठेवून नवीन कर्मचारी नेमणे टाळू शकतात.
लवकर निवृत्तीची ऑफर: कंपन्या पात्र कर्मचाऱ्यांना लवकर निवृत्ती पॅकेज देऊ शकतात. हे टाळेबंदीचा अवलंब न करता कर्मचारी संख्या कमी करण्यास मदत करू शकते.
कार्यकारी वेतन कमी करा: पैसे वाचवण्यासाठी आणि टाळेबंदी टाळण्याचा मार्ग म्हणून कंपन्या कार्यकारी वेतन कमी करू शकतात. यामध्ये पगार, बोनस आणि इतर फायदे कमी करणे समाविष्ट असू शकते.
क्रॉस-ट्रेन कर्मचारी: कंपन्या कर्मचाऱ्यांना संस्थेमध्ये अनेक भूमिका पार पाडण्यासाठी प्रशिक्षित करू शकतात. हे कर्मचारी आवश्यक असल्यास कंपनीच्या इतर भागात पुन्हा नियुक्त केले जाऊ शकतात याची खात्री करून टाळेबंदी टाळण्यात मदत करू शकते.
सरकारी मदत घ्या: काही प्रकरणांमध्ये, टाळेबंदी टाळण्यासाठी कंपन्या सरकारी मदत घेऊ शकतात. यामध्ये कर सूट, सबसिडी किंवा इतर प्रकारचे आर्थिक सहाय्य समाविष्ट असू शकते.
या धोरणांची अंमलबजावणी करून, कंपन्या टाळेबंदी टाळू शकतात आणि कठीण काळात त्यांचे कर्मचारी कायम ठेवू शकतात.