Hit-and-Run Law: नवीन हिट-अँड-रन कायद्याबाबत देशभरातील चालकांचा संप मिटला; सरकारच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय
ते म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आश्वासन दिले आहे की सरकार कायद्यानुसार 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाच्या तरतुदीवर बंदी घालेल.
Truck Drivers' Protests Called Off: हिट अँड रन (Hit-And-Run) प्रकरणाच्या निषेधार्थ दोन दिवसांपासून सुरू असलेला चालकांचा देशव्यापी संप मिटला आहे. केंद्रीय गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या (AITMC) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हिट अँड रन प्रकरणांबाबतचा नवा नियम अद्याप लागू होणार नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सरकारच्या या आश्वासनानंतर वाहतूकदारांनी संप मिटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या बैठकीबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला म्हणाले, ‘आम्ही आज ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. सरकार हे निदर्शनास आणून देत आहे की, नवीन कायद्यातील तरतुदी आणि दंडाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. भारतीय न्यायिक संहितेचे कलम 106 (2) लागू करण्यापूर्वी ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी चर्चा केली जाईल. चालक आणि वाहतूकदारांच्या समस्या ऐकून घेतल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.’
ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे (एआयएमटीसी) अध्यक्ष अमृत लाल मदन यांनी गृह सचिवांशी भेट घेतल्यानंतर हा संप संपवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आश्वासन दिले आहे की सरकार कायद्यानुसार 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाच्या तरतुदीवर बंदी घालेल. अमृत लाल मदन यांच्या मते, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या पुढील बैठकीपर्यंत कोणताही कायदा लागू केला जाणार नाही. हिट अँड रन कायद्याच्या वादात देशभरात वाहतूकदार आणि चालक संपावर गेले होते. कायद्याविरुद्धचा रोष पाहून गृहमंत्रालयाने तातडीने हस्तक्षेप केला. केंद्रीय गृहसचिव आणि वाहतूकदार यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर समेट झाला. आता सर्व वाहतूकदार आंदोलन सोडून तात्काळ कामावर रुजू होतील. (हेही वाचा: 10-Year Jail For Hit-And-Run: महाराष्ट्रासह देशात ‘हिट अँड रन’ कायद्याविरोधात ट्रकचालकांचे आंदोलन; वाहतूकदारांनी PM Narendra Modi यांना केले 'हे' आवाहन)
दरम्यान, नव्या हिट अँड रन केसेसच्या कठोर कायद्यामध्ये 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा आहे, ज्यामुळे ट्रक मालक आणि चालकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. एआयएमटीसीने म्हटले होते की, ‘देशात अपघात तपासणी प्रोटोकॉलचा पूर्ण अभाव आहे. प्रस्तावित कायद्यात हिट-अँड-रन प्रकरणांसाठी सर्वसमावेशक तपास प्रोटोकॉलची रूपरेषा दिलेली नाही. दोषी ठरवण्यासाठी स्पष्टता आवश्यक आहे, विशेषत: अशा परिस्थितीत जेथे वाहनाने मागून धडक दिली असेल किंवा जिथे दोष लहान वाहनाच्या चालकाचा आहे. अशा प्रकरणांची योग्य तपास न केल्यास काही वाहनांवर अन्यायकारक आरोप होऊ शकतात.’