Hijab Ban Controversy HC Verdict: कर्नाटक हिजाब बंदी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा विभाजित निकाल
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने 10 दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. जो न्यायालयाने आज जाहीर केला. निर्णयाबाबत देशभरात उत्सुकता होती.
सर्वोच्च न्यायालयालयाने (Supreme Court) हिजाब वादावरुन दाखल झालेल्या याचिकेवर आज (गुरुवार, 13 ऑक्टोबर) विभाजित निर्णय दिला. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने 10 दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी हिजाबवरील बंदी उठवण्यास नकार देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधातील याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. जो न्यायालयाने आज जाहीर केला. निर्णयाबाबत देशभरात उत्सुकता होती.
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी (Hijab Ban Controversy) उठवण्यास नकार देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला (Karnataka High Court Judgement) आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकांवर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला (हेही वाचा, Hijab Ban Controversy: हिजाब बंदी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निकाल)
कोर्टात नेमके काय घडले?
दरम्यान, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपिठाने दिलेल्या निर्णयात न्यायाधीशांध्येच एकमत नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे दोन्ही न्यायाधीशांनी दोन वेगवेगळे निर्णय दिले न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदी कायम ठेवल्याने कर्नाटकच्या हिजाब बंदी प्रकरणाला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून विभाजित निर्णय मिळाला तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी हिजाब घालण्यावरील बंदी हटवण्याच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे योग्य निर्देशांसाठी हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांच्या समोर ठेवण्यात येणार आहे.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्व 26 अपील फेटाळून लावताना म्हटले की, हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य प्रथा नाही आणि राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यास परवानगी दिली.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला आणि सांगितले की इस्लाममध्ये हिजाब ही एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा आहे की नाही ही संकल्पना या वादासाठी आवश्यक नाही. न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, "उच्च न्यायालयाने चुकीचा काहीसा वेगळा अर्थ लावला आहे. हा शेवटी निवडीचा विषय आहे. त्यापेक्षा यात काही अधिक नाही आणि कमीही नाही," असेहीन्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले.