HC On Live In Relationship and Partners Age: 'देशात 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला 'लिव्ह इन रिलेशन'मध्ये राहण्याची परवानगी नाही, अशी कृत्ये अनैतिक व बेकायदेशीर'- Allahabad High Court चा मोठा निर्णय
हे केवळ अनैतिक कृत्यच नाही तर बेकायदेशीर देखील आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, 18 वर्षांखालील मुले ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये (Live In Relation) राहू शकत नाही. असे करणे हे केवळ अनैतिकच नाही तर बेकायदेशीर ठरेल. कोर्टाने नमूद केले की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपला लग्नाच्या स्वरूपातील नातेसंबंध मानले जाण्यासाठी अनेक अटी आहेत. त्यासाठी भलेही मुले लग्नायोग्य वयाची म्हणजेच 21 वर्षांची नसतील, मात्र ती 18 पेक्षा जास्त वयाची असणे गरजेचे आहे.
न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांच्या खंडपीठाने पुढे असे नमूद केले की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती फक्त एका प्रौढ मुलीसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये आहे म्हणून तो संरक्षण मागू शकत नाही.
सलोनी यादव, वय 19 आणि 17 वर्षांचा मुलगा अली अब्बास यांनी दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका फेटाळताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. मुलीचे अपहरण केल्याच्या आरोपाखाली आयपीसी कलम 363, 366 अन्वये मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात मुलाला अटक करू नये अशी अतिरिक्त प्रार्थना केली गेली होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, त्यांनी स्वेच्छेने आपले घर सोडले आहे, त्यामुळे कलम 363 आयपीसी अंतर्गत मुलावर कोणताही गुन्हा केला दाखल होऊ शकत नाही. मुलीने सांगितले की, तिचे अपहरण झाले नाही. ती प्रौढ आहे आणि अब्बाससोबत तिच्या स्वत:च्या इच्छेने गेली आहे.
माहितीनुसार, हे दोघे 27 एप्रिल 2023 पासून एकमेकांसोबत राहू लागले होते. दुसरीकडे मुलीच्या कुटुंबातील सदस्यांनी 30 एप्रिल रोजी एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर 13 मे रोजी सदर याचिका दाखल केल्यानंतर तक्रारदार पक्षाने मुलीचे प्रयागराज येथून अपहरण करून आपल्या गावी नेले. मात्र, 15 मे रोजी मुलगी कशीतरी पळून जाण्यात यशस्वी होऊन अब्बासच्या वडिलांच्या घरी गेली. (हेही वाचा: HC On Victim Having Sexual Experience and Resistance: 'जर सेक्सचा अनुभव असलेल्या महिलेने लैंगिक अत्याचारावेळी पुरेसा प्रतिकार केला नाही, तर ती कृती तिच्या इच्छेविरुद्ध नव्हती'; Orissa High Court ने बलात्काराच्या आरोपीची केली निर्दोष मुक्तता)
खटल्यातील तथ्ये लक्षात घेऊन, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, प्रकरणातील मुलगा हा मुस्लीम आहे, त्यामुळे त्याचे मुलीशी असलेले नाते मुस्लिम कायद्यानुसार 'झिना' आहे आणि त्यामुळे ते अस्वीकार्य आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला अल्पवयीन मानले जाते आणि असे मूल लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाही. हे केवळ अनैतिक कृत्यच नाही तर बेकायदेशीर देखील आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अशा संबंधांना, ‘देशाच्या कोणत्याही कायद्यानुसार कोणतेही संरक्षण दिले गेले नाही’,