Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी प्रकरणात मोठा निर्णय; हिंदू पक्षाला मिळाली तळघरात पूजा करण्याची परवानगी, 7 दिवसांत व्यवस्था करण्याचे निर्देश (Video)
सोमनाथ व्यास यांचे कुटुंब 1993 पर्यंत तळघरात पूजा करत होते. पुढे 1993 नंतर तत्कालीन राज्य सरकारच्या आदेशावरून तळघरातील पूजा बंद करण्यात आली.
Gyanvapi Case: काशी ज्ञानवापीशी (Gyanvapi) संबंधित वेगवेगळ्या खटल्याची सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात सातत्याने सुरू आहे. आता ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू पक्षाचा मोठा विजय प्राप्त झाला आहे. जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी तळघरात हिंदू लोकांना पूजा करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी सात दिवसांत व्यवस्था करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. बुधवारी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी संकुलाशी संलग्न सोमनाथ व्यासजींच्या तळघरात नियमित पूजा करण्याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे.
हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, व्यासजींच्या तळघरात पुजेची परवानगी देण्यात आली आहे. सोमनाथ व्यास यांचे कुटुंब 1993 पर्यंत तळघरात पूजा करत होते. पुढे 1993 नंतर तत्कालीन राज्य सरकारच्या आदेशावरून तळघरातील पूजा बंद करण्यात आली. गेल्या मंगळवारी, हिंदू-मुस्लिम बाजूने या प्रकरणाबाबत आपापले युक्तिवाद मांडले होते, जेथे हिंदू बाजूने तळघरात प्रवेश करून पूजा करण्याचे आदेश मागितले होते. यावर मुस्लिम पक्षाने आक्षेप घेतला होता.
17 जानेवारी रोजी व्यासजींचे तळघर जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतले. एएसआयच्या सर्वेक्षणाच्या कारवाईदरम्यान तळघर स्वच्छ करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अंतर्गत तळघरात पूजा केली जाणार आहे. एबीपी न्यूजशी बोलताना विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, तिथे नियमित पूजा केली जाईल. 1993 मध्ये थांबलेली पूजा पुन्हा सुरू करण्याची आमची मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. (हेही वाचा: Interim Budget 2024: अंतरिम बजेट पूर्वी आज आर्थिक सर्वेक्षण नाही होणार सादर; जाणून घ्या असं का?)
दुसरीकडे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखी सिंहच्या पुनर्विचार याचिकेवर ज्ञानवापी मशिदीच्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीला नोटीस बजावली. फिर्यादी राखी सिंह यांनी वाराणसी कोर्टाने 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यात त्यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) ला ज्ञानवापी मशीद संकुलातील कथित शिवलिंग वगळता वुजुखानाचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला होता.