GST Council चे मोठे निर्णय: अटक रद्द, खटल्याची मर्यादा ५ कोटी; पहा ७ मोठे निर्णय

वस्तू व सेवा कर (GST) प्रणाली अधिक सोपी आणि व्यवसायस्नेही करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने गुरुवारी अंमलबजावणी आणि अनुपालनाशी संबंधित अनेक मोठ्या सुधारणांना मंजुरी दिली. जीएसटी कायद्यातील अटकेचे अधिकार काढून टाकणे, खटला दाखल करण्याची मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपयांपर्यंत पाचपट वाढवणे आणि सर्वसाधारण दंड २५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपयांपर्यंत कमी करणे हे प्रमुख निर्णय आहेत.

हे निर्णय "जीएसटी २.०" चा दुसरा टप्पा मानले जात आहेत. आता कर दर सुसूत्र करण्याऐवजी नोंदणी, विवरणपत्रे, परतावा, इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि अंमलबजावणी या बाबतीत व्यावसायिक आणि करदात्यांचे व्यवहार सोपे करण्यावर भर आहे.

फौजदारी कारवाईऐवजी डेटा विश्लेषण

अटकेचे अधिकार रद्द करण्याचा उद्देश कर चोरीचा शोध फौजदारी कारवाईऐवजी डेटा, इनव्हॉइस जुळवणी आणि विश्लेषणाद्वारे घेण्याकडे वळवणे हा आहे. परिषदेने खटल्याची मर्यादा १ कोटींवरून ५ कोटी रुपये केली आहे. किमान शिक्षेची तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे कारावास, दंड किंवा दोन्ही द्यायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे राहील.

नोंदणी आणि विवरणपत्रे सोपी

परिषदेने व्यावसायिकांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी अनेक उपाय मंजूर केले आहेत. कमी जोखमीचे अर्जदार आधीच अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय तीन कामकाजाच्या दिवसांत जीएसटी नोंदणी मिळवू शकतात. सध्या ६१ टक्के नोंदणी या स्वयंचलित मार्गाने होत आहे.

जीएसटी नोंदणी अर्जाची रचना बदलली जाणार आहे. अर्जदाराला फक्त संबंधित रकाने दिसतील आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत स्पष्ट स्पष्टीकरणे मिळतील.

व्यावसायिकांना आधीच्या कालावधीतील चुका दुरुस्त करता येतील. यात खरेदीदाराच्या जीएसटी नोंदणी क्रमांकातील चुकांचाही समावेश आहे. खरेदीदारांनी स्वीकारलेल्या इनव्हॉइसच्या आधारे इनपुट टॅक्स क्रेडिट ठरवण्यात इनव्हॉइस मॅनेजमेंट सिस्टीमची भूमिका आता अधिक मोठी असेल.

जीएसटी परतावा जलद होणार

परतावा प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे. परतावा अर्जाची पोच देण्याची मुदत १५ दिवसांवरून १० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात येईल. १० दिवसांत पोच किंवा त्रुटी पत्रक न दिल्यास अर्जाची पोच दिल्याचे मानले जाईल.

जोखीम मूल्यांकनाच्या आधारे पात्र परतावा दाव्यांपैकी ९० टक्के दावे प्रणाली मंजूर करेल. पोच दिल्यानंतर तीन कामकाजाच्या दिवसांत आदेश दिला जाईल.

कॅश लेजरमधील अतिरिक्त शिल्लक रकमेचा परतावा पूर्णपणे स्वयंचलित होईल. उलट कर रचनेअंतर्गत (इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर) इनपुट सेवांवरील परताव्याची पात्रता १ नोव्हेंबर २०२६ पासून वाढवली जाईल. संयंत्र आणि यंत्रसामग्रीशी संबंधित परतावे विहित अटींवर १ एप्रिल २०२७ पासून मिळतील.

इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे नियम सुलभ

ज्या प्रामाणिक खरेदीदारांचे पुरवठादार त्यांच्या जीएसटी जबाबदाऱ्या पूर्ण करत नाहीत, त्यांना सरसकट संरक्षण देण्याचा निर्णय परिषदेने अद्याप अंतिम केलेला नाही. अधिकाऱ्यांची एक समिती या मुद्द्याचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत शिफारशी सादर करेल.

त्याचवेळी परिषदेने काही व्यावसायिक खर्चांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटला मंजुरी दिली आहे. त्यात पुढील बाबींचा समावेश आहे.

• कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेला आरोग्य आणि जीवन विमा
• कारखान्याबाहेरील दूरसंचार मनोरे आणि पाइपलाइन
• मोफत नमुने
• मुदत संपल्यानंतर कायद्यानुसार नष्ट करणे आवश्यक असलेला साठा

लहान व्यावसायिक आणि ई-कॉमर्स विक्रेत्यांना दिलासा

केवळ ग्राहकांना पुरवठा करणाऱ्या आणि ५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या लहान करदात्यांसाठी ऐच्छिक अनुपालन योजना तत्त्वतः मंजूर करण्यात आली आहे. प्रस्तावित प्रणालीत पात्र करदाते वार्षिक विवरणपत्र भरतील, पण जीएसटी तिमाही पद्धतीने भरतील.

ई-कॉमर्स मंचावरील लहान विक्रेत्यांसाठीचे नियमही सोपे करण्यात आले आहेत. पात्र विक्रेते ई-कॉमर्स ऑपरेटरचे दुसऱ्या राज्यातील गोदाम त्या राज्यातील आपले मुख्य व्यवसायस्थान म्हणून घोषित करू शकतील. त्यासाठी विहित जोखीम मर्यादा आणि प्रणालीवर आधारित संमती आवश्यक आहे.

प्रवासातील मालाची तपासणी मर्यादित

परिषदेने प्रवासातील मालाच्या प्रत्यक्ष तपासणीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे आणि किमान सहआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीनेच वाहन थांबवता येईल.

माल ज्या राज्यातून निघतो ते राज्य आणि गंतव्य राज्य यांनाच मालाची तपासणी करण्याचा अधिकार असेल. ज्या राज्यांतून वाहन केवळ जाते, त्यांना नियमित तपासणीसाठी ते थांबवता येणार नाही.

सेवा निर्यातीचे नियम सुलभ

परिषदेने भारतीय सेवा निर्यातदार आणि करारावर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकणारे बदल मंजूर केले. परदेशातील स्वतःच्या शाखांमार्फत परदेशी ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या भारतीय कंपन्या निर्यात लाभांसाठी पात्र ठरतील.

परदेशी ग्राहकांच्या मालावर भारतात केलेले काम, म्हणजे चाचणी, दुरुस्ती, प्रमाणीकरण, संशोधन आणि प्रक्रिया, हेही माल भारताबाहेर गेला नसला तरी सेवा निर्यात म्हणून गणले जाईल.

दरांत कोणताही बदल नाही

गुरुवारच्या बैठकीत जीएसटी दरांत कोणताही बदल जाहीर झाला नाही. सध्याच्या कर रचनेतील विसंगती आणि संदिग्धता दूर करण्यावर आता भर राहील, असे सरकारने सांगितले.

दरांशी संबंधित विषय वर्षातून एकदा होणाऱ्या स्वतंत्र बैठकीत घेतले जातील. त्यामुळे जीएसटी २.० मध्ये आता दर सुसूत्रीकरणाऐवजी प्रक्रिया सुसूत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. अनुपालन सोपे करताना खऱ्या कर चोरीला लक्ष्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि डेटा विश्लेषणाचा वापर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 08, 2026 06:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).