GST Council Meeting: लहान ऑनलाइन पेमेंटसाठी 18% जीएसटीबाबत फिटमेंट समितीच्या निर्णयाची प्रतिक्षा: रिपोर्ट
उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेलाया वृत्तानुसार, परिषदेने हे प्रकरण जीएसटी फिटमेंट कमिटीकडे पुढील पुनरावलोकनासाठी पाठवले आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेने CNBC-TV18 द्वारे नोंदवल्यानुसार, पेमेंट एग्रीगेटर्सद्वारे प्रक्रिया केलेल्या 2,000 रुपयांच्या अंतर्गत ऑनलाइन व्यवहारांवर प्रस्तावित 18% GST आकारणीचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेलाया वृत्तानुसार, परिषदेने हे प्रकरण जीएसटी फिटमेंट कमिटीकडे पुढील पुनरावलोकनासाठी पाठवले आहे. नुकत्याच झालेल्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत, सदस्यांनी 2,000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारातून पेमेंट एग्रीगेटर्सच्या उत्पन्नावर 18% GST लादण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली. तथापि, कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही आणि हा मुद्दा आता तपशीलवार विश्लेषणासाठी फिटमेंट समितीकडे सोपवण्यात आला आहे.
छोट्या ऑनलाइन पेमेंटवर परिणाम
इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, निर्णय अंमलात आणल्यास, हा प्रस्तावित कर पेमेंट गेटवे आणि लहान ऑनलाइन पेमेंट्सवर प्रक्रिया करणाऱ्या एग्रीगेटर्सवर लक्षणीय परिणाम करू शकतो. भारतात अधिकाधिक लोक डिजिटल व्यवहारांची निवड करत असल्याने, लहान व्यवहारांवर GST लावण्याच्या निर्णयाने व्यापक हित साधले आहे. फिटमेंट समितीने कराच्या परिणामांचे मूल्यांकन करणे आणि परिषदेला सर्वसमावेशक अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. समितीच्या शिफारशी जीएसटी परिषदेसाठी अंतिम निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. (हेही वाचा, Online Gaming Companies ला India GST Authorities कडून आतापर्यंत 1 लाख कोटींची नोटीस - सूत्र)
छोट्या पेमेंट्सवरील संभाव्य GST व्यतिरिक्त, GST परिषद अजूनही जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवर कर आकारणीवर विचार करत आहे. चर्चा चालू आहे, आणि या विमा उत्पादनांच्या कर दरांबाबत कोणतेही ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी यावर भर दिला की भविष्यातील परिषदेच्या बैठकीत या विषयावर अधिक चर्चा होईल. पॉलिसीनिर्मात्यांना विमा क्षेत्राच्या वाढीला चालना देणे आणि वाजवी कर आकारणी सुनिश्चित करणे यामधील समतोल शोधण्याचे काम केले जाते, ज्यामुळे देशभरातील जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या खर्चावर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. (हेही वाचा, PMSBY: प्रतिवर्षी केवळ 20 रूपये भरून मिळू शकतो 2 लाख रूपयांपर्यंतचा दुर्घटना विमा; गरीब व्यक्तीच्या देखील आवाक्यात सरकारी स्कीम)
दरम्यान, जीएसटी कौन्सिल विविध करप्रणाली समस्यांचे मूल्यमापन करत राहिल्याने, लहान डिजिटल व्यवहार आणि विमा पॉलिसी या दोन्हीकडे लक्ष केंद्रीत केले जाते. फिटमेंट कमिटीने 18% GST प्रस्तावाचा आढावा घेतल्याने, आणि विमा क्षेत्राविषयी चालू असलेल्या चर्चेसह, सर्व उद्योगांमधील भागधारक कौन्सिलच्या अंतिम निर्णयांची वाट पाहत आहेत, ज्याचा ग्राहक आणि व्यवसायांवर एकसारखा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.