QuickLY
Socially
1 जानेवारी 2023 पासून औषधांमध्ये (Medicine) वापरल्या जाणार्‍या ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्स (APIs) वर QR कोड असणे केंद्र सरकारकडून (Central Government) बंधनकारक करण्यात आले आहे. औषधांवर बंधनकारक करण्यात येणाऱ्या क्यूआर कोडमुळे (QR Code) ग्राहकांना सहज अस्सल आणि बनावट औषधांमधील (Fake Medicine) फरक ओळखता येईल. तसेच यामुळे बनावट औषधी विक्रीला चाप बसेल आणि नागरिकांना अस्सल औषधा मिळेल. शिवाय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला (Central Health Ministry) फार्मास्युटिकल कंपनीचा आढावा घेण्यासाठी आणि औषधांसंबंधी सविस्तररीत्या माहिती मिळवण्यासाठी औषधांवरील या क्यूआर कोडची (QR Code) मोठी मदत होणार आहे. अनिवार्य QR कोडसह, फॉर्म्युला (Formula), कच्च्या मालाची उत्पत्ती आणि उत्पादन पाठवण्याच्या तपशीलांमध्ये काही छेडछाड झाली आहे की नाही याबद्दल माहिती देखील सहजपणे गोळा केली जाऊ शकते.
ड्रग्ज टेक्निकल अॅडव्हायझरी बोर्ड (डीटीएबी) ने जून 2019 मध्ये APIs वर या अनिवार्य QR कोडच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. विविध अहवालांनुसार, भारतात बनवलेल्या 20 टक्के औषधे बनावट आहेत, तर सरकारी अहवालानुसार, 3 टक्के गुणवत्तेची औषधे कमी दर्जाची आहेत. या माहितीनुसार सर्वसामान्यांपर्यत पोचणार औषध शाप की वरदान हाचं प्रश्न होता. प्रकृती ठीक होण्या ऐवजी बनावट औषधांमुळे प्रकृती खालवलेले रुग्णांची संख्या वाढतचं होती. तसेच कमी दर्जाच्या औषधांमुळे देखील नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम पडत होता. त्यासाठी क्यूआर कोड (QR Code) ही अगदी रामबाण संकल्पना ठरणार आहे. (हे ही वाचा:- India is President of G20: G20 चे अध्यक्षपद आता औपचारीकरित्या भारताकडे, जगभरातून होतयं भारतचं कौतुक)
भिन्न सरकारी विभाग (Government Department) भिन्न मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतील या वस्तुस्थितीमुळे फार्मा कंपन्या सध्या चिंतेत आहेत.कंपन्यांनी देशभरात एकसमान QR कोड (QR Code) लागू करण्याची मागणी फार्मा कंपन्यांकडून करण्यात आली होती. तरी ही मागणी लक्षआत घेत केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेने 2019 मध्ये हा मसुदा तयार केला होता. CDSCO ने सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्स (API) साठी QR कोड अनिवार्य करण्याची सूचना केली होती. पण २०२० मध्ये कोव्हिड महामारीमुळे हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला पण येत्या १ जानेवारी पासून औषधांवर क्यूआर कोड असणं बंधनकारक असणार आहे.
